मंसिर ३ गते, २०७६

नयाँ वर्ष २०७६ अलि आशालाग्दो होस्!

पटक हेरिएको

सम्पादकीय

नेपालीका लागि २०७५ पनि औसत नै रह्यो। राजकाज जस्तो थियो उस्तै रह्यो। सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कुनै क्षेत्रमा पनि आशालाग्दो प्रगति भएन तर हरेश खानु पर्ने अवस्था पनि रहेन। सार्वजनिक यातायातमा चलाइँदै आएको ‘सिन्डिकेट’विरुद्ध सरकार कडारूपमा प्रस्तुत भएको देखिएको थियो। नेपाली समाजको सबै पक्षले सरकारको सिन्डिकेट हटाउने प्रयासको समर्थन गरेका थिए। परन्त, बिस्तारै सिन्डिकेट कायमै रहने तर यात्रुको सुरक्षा तथा सुविधा भने नबढ्ने अवस्था उत्पन्न भयो।

सम्भवत : सिन्डिकेट सम्बन्धी सरकारी निर्णय जस्तै भएका छन् सरकारका अधिकांश राम्रा निर्णयहरू। जनताले समर्थन गरेको, विपक्षले समर्थन नगरे पनि विरोध नगरेको तर सरकार स्वयंले कार्यान्वयन गर्न नसकेको वा इमानदार नरहेका कारण विफल भएका उदाहरण बग्रेलती नै छन्।

वि.सं २०७५ मा पनि राजकाजमा खासै सुधार भएको देखिएन। शासनमा पारदर्शिता र उत्तरदायिता बढ्न सकेको छैन। तर, सरकारलाई तजबिजी अधिकारको मोह बढेर गएको छ। ठेक्का पट्टामा सरकारले आर्थिक प्रक्रिया मिच्न मिल्ने बानुन बनाउने प्रयास देखि राजकाजका महत्त्वपूर्ण विभागहरू प्रधानमन्त्रीको मातहतमा सार्ने देखि प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकारविहीन राख्नेसम्मका सबै प्रयत्नले सुशासनको वाचाको धज्जी उडेको छ।

संसदको आडमा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सम्झौताको ठाडो उल्लंघन गरेर सरकार ‘मेडिकल माफिया’को मतियार बनेको छ। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि भएको हत्याको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीमाथि नै प्रमाण मेटाएको अभियोगका मुद्दा चलाउनु परेको छ। न्यायालयमा सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति देखिन थालेको छ। संसदीय सुनुवाइ बढी नै राजनीतिक आग्रहबाट प्रेरित भएको देखियो। सम्भवत : सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुने व्यक्तिमा दीपकराज जोशी नै पहिलो र अन्तिम न्यायाधीश हुने छन्।

राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगमा संवैधानिक योग्यता नपुगेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेतालाई नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाकै उपहास गरियो। वर्षको अन्तिम ठूलो समाचार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हुन पुगेको छ। यस वर्ष बेरुजुको अंक घटेन बरु नयाँ प्रकारका अपचलन र अनियमितता देखापरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले निकै तामझाम सहित घोषणा गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’को नियति पनि सिन्डिकेट हटाउने घोषणाको जस्तै हुने लक्षण देखिइ सकेको छ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एअरबस – ३३० खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि सरकारले छुट्टै छानबिन समिति बनाएर चुनौती दियो। सरकार समितिका सदस्यलाई कार्यावधि समाप्त हुने मितिसम्म पनि औपचारिक जानकारी नै नदिइएको घटनाले अनियमितता ढाकछोप गर्ने सरकारको नियत उदांगो भयो।

घटना विशेषलाई अपवाद मान्दा पनि राज्यका तीनवटै अंगको साख गिरेको यथार्थबाट आँखा चिम्लन सकिँदैन। यही वर्ष वैदेशिक नीतिमा पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का एक जना अध्यक्षको टिप्पणीले नेपालको अमेरिकासँगको सम्बन्ध चिसिएको छ। सम्बन्ध सहज बनाउन पनि नेपालले केही गुमाउनु पर्ने हो कि भन्ने डर समानमा व्यक्त भइ रहेको पाइन्छ। बितेको वर्षका गल्तीहरूबाट सिक्नुपर्छ।

अहिले राज्यका विभिन्न अंगप्रति जनताको विश्वास समाप्त भएको छ। संसदमा दुई तिहाइ बहुमत र न्यायालयमा ‘बलियो पकड’ हुँदा पनि जनताको विश्वास गुमाएकाले नै सरकार प्रभावशाली हुन नसकेको हो। यसैले सरकारको सबै ध्यान २०७५ सालमा भएका गल्तीको सुधार गरेर जनतामा विश्वास जगाउन लगाउनु पर्छ। व्यक्तिको लहड अनुसार राजकाज चलाउने थालियो भने सरकारप्रति जन विश्वास बढ्ने छैन। यसैले २०७६ सालमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता सुदृढ बनाउने र जन जीविकाका अवसर सिर्जना गर्ने सद्बुद्धि सरकारलाई प्राप्त होस्।

नयाँ वर्ष २०७६ साल समस्त नेपालीका लागि सुख, शान्ति र समृद्धिको वर्ष बनोस्। नेपालटक परिवारका तर्फबाट हार्दिक शुभकामना!

Loading...

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: