आषाढ़ १ गते, २०७६

अमेरिका र इरानबीच युद्धको संकेत, विश्व व्यवस्थालाई चुनौती!

पटक हेरिएको

एजेन्सी । विस्फोटहरू पहिलेका भन्दा ठूला थिए अनि क्षति पनि व्यापक थियो। तर सन्देश र सन्देश दिने माध्यममा केही समानता छन्।बिहीवार ओमानको खाडीमा तेलका दुई ट्यांकरमा गरिएका आक्रमणले विश्व बजारमा असहज स्थिति उत्पन्न गरेको छ अनि विगत एक वर्षदेखि युद्धको त्रासमा रहेको क्षेत्र झनै आत्तिएको छ ।

यस अघि वैशाख २९ गते भएका आक्रमण जस्तै पछिल्लो आक्रमणको खबर पहिलोपटक लेबनान र इरानमा रहेका हेजबोल्लाह समूहसँग आबद्ध सञ्चारमाध्यमहरूले दिएका थिए। विस्फोट भएको केही मिनेट भित्रै उनीहरूले आक्रमणको भिडियो प्रसारण गरेका थिए।

आगलागीमा परेका दुवै जहाजको तस्वीरले विश्वको सब भन्दा रणनीतिक जलमार्गमाथि कस्तो स्थिति आइलाग्ने हो भनी हजारौं शब्द बोलेको छ। आफू माथिको प्रतिबन्ध कसिँदै जाँदा क्षेत्रीय शक्ति इरानले आफ्नो इच्छा लाद्न खोज्ने विश्वशक्ति अमेरिकालाई आँखा तरि रहेको छ।

होर्मुजको स्ट्रेटमा सानो अवरोध आयो भने पनि विश्वको तेल बजारमा समस्या आइ हाल्छ। ट्यांकरमा निरन्तर बम आक्रमण गर्दा ऊर्जा सुरक्षाको डर ट्यांकर युद्धकै स्तरमा पुग्छ। सन् १९८० को दशकमा इरान र इराकबीच युद्ध हुँदा ट्यांकर युद्ध पनि सँगसँगै गरिएको थियो र त्यस क्रममा उक्त क्षेत्रमा ५४३ वटा जहाज क्षतिग्रस्त बनाइएका थिए र ऊर्जा बजारमा तीन वर्षसम्म समस्या आएको थियो। बिहीवार अपराह्नसम्म दुईवटा ठूला जहाज कम्पनीले खाडीका तेल बन्दरगाहमा बूकिङ रद्द गरि सकेका छन्।

इरान र अमेरिकाबीचको गतिरोध डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेदेखि बढेको छ। इराकमा इरानले आफ्नो उपस्थिति मजबूत बनाएर वाशिङटनलाई पछि ल्तिर धकेलेको छ। अमेरिकाले इराकलाई आफू अनुकूल बनाउन धेरै प्रयास गरेको भए पनि खासै केही गर्न सकेको छैन। लेबनानमा इरानले साउदी अरब र वाशिङटन दुवैलाई पन्छाउँदै राजनीतिक प्रभाव बढाएको छ।

समुद्र र महासागरहरूमा अमेरिका तथा उसका साझेदारहरूको हित अत्यन्तै जोखिममा परेको छ किनकि विश्वको लगभग एक तिहाइ तेल बोक्ने ट्यांकरहरू इरानको तटवर्ती क्षेत्रको केही माइल मात्र पर भएर गुज्रिने गरेका छन्। त्यो भनेको होर्मुजको स्ट्रेट हो र त्यही विन्दु भएर तेल औद्योगिक विश्वमा पुग्ने हो।

अमेरिकी प्रतिबन्ध पछि इरानले यही जलमार्ग भएर जाने तेलबाट राजस्व प्राप्त गर्न संघर्ष गर्नु परेको छ। इरानी नेताहरूले खाडीको जलमार्ग देशको अर्थतन्त्रका साथै शत्रुहरूको राज्यकोषका लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन्। वैशाखमा भएको र हिजो भएको आक्रमणमा साउदी तथा अमिराती बन्दरगाहबाट माल बोकेर गएका जहाजलाई तारो बनाइएको थियो।

गत फेब्रुअरी महिनामा इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव अली शामखानीले आफ्नो देशले तेल निर्यात गर्न नपाएमा स्टेट बन्द गरि दिने धम्की दिएका थिए। ‘त्यसो गर्नका लागि विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले ती उपाय अपनाउन नपरोस् भनी आशा गरौं।’

त्यसो त इरानले वैशाखमा भएको आक्रमणमा आफू संलग्न नरहेको भनी निकै जोड दिएको थियो र हिजो पनि त्यसै गर्‍यो। परराष्ट्रमन्त्री जवाद जरिफले यी आक्रमणहरू ‘पूरै शंकास्पद’ रहेको बताए। इरानको सञ्चारमाध्यमले त्यही समयमा जापानी स्वामित्वको ट्यांकरमा आक्रमण हुँदा जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबे र इरानका सर्वोच्च नेता अली खमेनीबीच बैठक चलिरहेकोले षड्यन्त्रको संकेत पाइएको भनेका छन्।

इरानले ट्रम्पलाई घृणाको दृष्टिले हेर्छ तर ट्रम्प प्रशासनले शुरू गरेको आर्थिक युद्ध तथा सैन्य धम्कीहरू बम आक्रमण सहितको युद्धमा परिणत हुने नभई आफूलाई फाइदा गर्ने सम्झौताका लागि गरिएको पनि उसको विश्वास छ। त्यस अघि ट्रम्पले आफ्ना पूर्ववर्तीले हस्ताक्षर गरेको आणविक सम्झौताबाट अमेरिकालाई झिकेका थिए।

आफू कमजोर रहेको जस्तो देखिने भए पछि खमेनीले नयाँ वार्ता गर्दै नगर्ने बताएका छन् र अमेरिकाका सबै कदमहरूप्रति सोचविचार गरी जवाफ दिन आफूमुनिका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। अमेरिकाले इराकका सद्दाम हुसेनलाई सत्ताच्युत गरे पछि यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव पुनः कायम गर्नका लागि इरानमा सत्तापरिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको खमेनीको विश्वास छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले बिहीवारको आक्रमणमा इरानलाई नै दोषी बताइ सकेका छन् र इरानले साँच्चिकै यो आक्रमण गराएको रहेछ भने दुवै पक्षले आगामी दिनमा निकै कठिन परीक्षाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। वाशिङटन अहिले जोरी खोज्ने मूडमा देखिन्छ र त्यसका लागि उसले व्यापक रूपमा आर्थिक प्रतिबन्ध अनि सैन्यशक्ति प्रदर्शनको रणनीति अपनाएको छ। इरान चाहिँ नझुक्ने मूडमा छ र आफ्नो शत्रुलाई प्रभावको सीमाका सम्बन्धमा स्मरण गराइ रहेको छ।

वरिष्ठ इरान विश्लेषक तथा इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रूपका इरान प्रोजेक्ट निर्देशक अली भाएज भन्छन्, ‘यी आक्रमणका लागि इरान जिम्मेवार रहेछ भने दबाबमूलक अमेरिकी नीति प्रत्युत्पादक हुने स्पष्ट देखिन्छ। तनाव घटाउनका लागि साझेदारहरूले कूटनीतिक प्रयास थाल्नुपर्छ तर वाशिङटनले जोधाहा नीति अपनाइरहेमा यो समस्या समाधान हुँदैन।’

 

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: