आश्विन १ गते, २०७६

काश्मीरमा सञ्चार सेवामा लगाइएको प्रतिबन्ध हट्दै

पटक हेरिएको

एजेन्सि । भारत प्रशासित काश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने अनुच्छेद ३७० का प्रावधानहरु केन्द्र सरकारले हटाएको छ। अनुच्छेद ३७० खारेज गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि जम्मु काश्मीरमा मोबाइल, इन्टरनेट र ल्याण्डलाइन सेवाहरु बन्द गरिएको थियो। वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीनले सुप्रीम कोर्टमा काश्मीरको अवस्था, त्यहाँका सम्पूर्ण सञ्चार सेवाहरु अवरुद्ध हुँदा नागरिकले भोग्नु परेको सास्तिका साथै पत्रकार र मिडियामा काम गर्नमा भइरहेको व्यवधानलाई लिएर सुप्रीम कोर्टमा रिट दायर गरेको थिइन्।

जसको शुक्रवार सुनुवाई भएको छ। सुनुवाईका दौरान पत्रकार अनुराधाका वकीलले अदालत समक्ष काश्मीरमा ल्याण्डलाइन फोनले काम गरिनरहेको र त्यहाँको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको बताए। रिटमा काश्मीरका नागरिकका लागि मोबाइल, इन्टरनेट र ल्याण्डलाइन सेवा सुरु गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।

वकीलले मुख्य नायाधिश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा रहेको तीन न्यायाधिशको बेञ्चसँग भने, “हाम्रो रिट अनुच्छेद ३७० सँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। महान्यायाधिवक्ता तुषार मेहताले सुप्रीम कोर्टसँग छिट्टै नै काश्मीरको सञ्चार सेवामा लगाइएको प्रतिवन्ध हटाइने बताएका छन्। उनले भने, “सुरक्षा एजेन्सीहरुमाथि विश्वास राख्नुस्। उनीहरुले दैनिक परिस्थितिका बारेमा जानकारी संकलन गरिरहेका छन्। हामी जम्मु काश्मीरको भलाईका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं।”

Loading...

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: