मंसिर २ गते, २०७६

आजको पत्रपत्रिका

पटक हेरिएको

काठमाडौं । नेपालीहरूको महान् चाड दशैं नजिकिँदै छ। लाखौं नेपाली दशैंमा घर जाने मनस्थितिमा छन् । तर, यातायात व्यवसायीहरूले दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न बार्गेनिङ गरेको आजका पत्रपत्रिकाहरूले खबर लेखेका छन् ।

राजधानी दैनिकका अनुसार, यातायात व्यवसायीहरूले टिकट बुकिङअघि भाडा बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । भाडा नबढेको पाँच वर्ष भइसकेको र यस अवधिमा पाटपुर्जा र कर्मचारीको तलब धेरै बढेकाले भाडाको विषयमा बुझिदिन उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । व्यवसायीहरूले यातायात समिति खारेजी पछि नयाँ बस नथपिएकाले व्यवस्थापन कठिन भएको गुनासो पनि गरेका छन् ।

कारोबार दैनिकका अनुसार, यातायात व्यवसायीहरूले दशैंलाई देखाएर बार्गेनिङ गर्दा टिकट बुकिङमा अन्योलता पैदा भएको छ। बुकिङका विषयलाई लिएर यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ र सरकारबीच वार्ता भए पनि एक सातापछि बस्नेगरी बिनानिष्कर्ष टुंगिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

अब ई–पासपोर्ट

बाराका हुरीपीडितका निम्ति नेपाली सेनाले तयार पारेको घरको तस्वीर छापेको कान्तिपुरले ई–पासपोर्ट वितरणबारे लेखेको छ। देवेन्द्र भट्टराईको बाइलाइनमा लेखिएको समाचार अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयले आगामी असारभित्र पहिलो चरणको विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण थाल्ने योजनासहित ५० लाख ई–पासपोर्ट छपाइका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

हाल अमेरिका, बेलायतसहित करिब सय मुलुकले ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । विश्वका कैयौं देशहरूले ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी महाशाखाले ४५ दिन अवधि तोकेर गत साता अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरि सकेको छ । यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० लाख वटा छापिने समाचारमा उल्लेख छ। यस्तो पासपोर्टमा औंठाछाप, फोटो तथा व्यक्तिगत विवरणसहित चिप्स हुने बताइएको छ ।

अवैध बाटो हुँदै नेपालीहरू अफगानिस्तान पुगिरहे पनि उनीहरूले झेलेको समस्या समाधानका लागि सरकारी तबरबाट ठोस प्रयास हुने गरेको छैन । काबुल विस्फोटमा हालै मारिएका नेपालीको शव ल्याउन र क्षतिपूर्तिलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न देखिएको जटिलता यसकै एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

कान्तिपुरका अनुसार, विस्फोटमा मारिएका नेपालीको शव फिर्ता गर्न र क्षतिपूर्ति सहितका प्रक्रियाबारे जानकारी लिन अफगान सरकारले दिल्ली र इस्लामावादस्थित नेपालीदूतावासलाई पत्राचार गरे पनि तिनले कुनै जवाफ फर्काएका छैनन्। कान्तिपुरले यही कडीसँग जोडेर अफगानिस्तान मामला कसले हेर्छ रु भन्ने प्रश्न गरेको छ।

अब अरुका नामका सिमकार्ड प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको खबर पनि कान्तिपुरमा छ। समाचार अनुसार जसले प्रयोग गरिरहेको हो, उसैका नाममा सिमकार्ड दर्ता गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तयारी छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई विप्लवको धम्की

सरकारलाई सच्चिन सुझाव दिँदै कांग्रेसले दिएको चेतावनीबारे मुख्य समाचार बनाएको अन्नपूर्णले प्रतिवन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपाले फेरि चन्दा आतंक सुरु गरेको लेखेको छ। समाचार अनुसार, उसले बहुराष्ट्रिय तथा वैदेशिक लगानीका कम्पनीलाई भने अनुसार चन्दा नदिए आक्रमणको धम्की दिएको छ । उक्त दलले धम्कीयुक्त पत्र नै लेखेर चन्दा मागेको हो।

नागरिकले डेंगु संक्रमणसँग सम्बन्धित समाचारसँगै ललितानिवास जग्गा प्रकरणको छानबिनका लागि थप ५८ लाई बोलाइएकोलाई प्राथमिकतापूर्वक छापेको छ । बाराका हुरीपीडितले घर पाएको खबरलाई गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ ।

Loading...

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: