मंसिर १ गते, २०७६

जनयुद्धका नायक ‘प्रचण्ड’ : देशका लागि उनले गरेको त्याग र उपलब्धि

पटक हेरिएको

काठमाडौं ।आजका दिनमा नेकपा माओबादीको सशस्त्र जनयुद्धको २४ वर्ष पुगेको छ। यो दिन भनेको सम्पुर्ण नेपाली, जो अन्यायमा परेको लागि एक खुशीको सिमा नभएको दिन हो। जनयुद्ध भनेको सरकार र संसदिय दलहरू तथा माओबादी विद्रोहिहरूका बिचको संघर्ष हो। सशस्त्र रूपको यो जनयुद्ध १९९६ देखि २००६ सम्म चलिरह्यो।

नेकपा माओबादी द्वारा १ फागुन २०५२ वि सं ९१३ फरवरी १९९६० देखि थालिएको यो युध्द नेपालको राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय गणतन्त्रको स्थापनाको लागि लक्षित थियो। र यो २१ नभेम्बर २००६ का दिन तत्कालीन सरकार र माओबादी विद्रोहीका बिच भएको बृहत शान्ति सम्झौतामा टुंगियो।

यस दश बर्षे जनयुद्धको अन्त्य सँगै देशमा आमुल परिवर्तन छाएको छ। जनतामा खुशीको साथै विकासको आशा पलाएको थियो जुन आज २४ वर्ष पुगेको छ। देशको नाममा आहुती दिने ती १७ हजारलाई यीे ३ करोड जनताले सलाम गर्दछन्।

Related image

यही जनयुद्धका नायक नेकपा माओबादीका अध्यक्ष एवंम् बर्तमान सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनका मुख्य सहयोगी बर्तमान नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई थिए।

कसरी सुरु भयो जनयुद्ध ?

नेकपा (माओवादी) र यसको वैधानिक मञ्च संयुक्त जनमोर्चा तथा जनवर्गीय सङ्गठनहरूले संसद्मा, सडक आन्दोलनमा, साना–ठूला आमसभाहरूमा र आफ्ना पत्रपत्रिकाहरूमा राजतन्त्र सहितको संसदीय व्यवस्थालाई सशस्त्र सङ्घर्षको माध्यमबाट ध्वंश गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ भनेर ०४७ सालमा नयाँ संविधान बनेदेखि नै भन्दै आएका थिए।

Image result for जनयुद्ध

०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि पनि जनमोर्चा र विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूका नामबाट देशैभरि साना–ठूला सयौँ आमसभा गरेर सशस्त्र सङ्घर्षको अनिवार्यताको विषयमा जनतामा व्यापक प्रचार गरिएको थियो। ती सभाहरूमा सरकारले जनताका समस्या समाधान गर्न पहल नगरे अब हतियारबन्द सङ्घर्ष गर्छौं भनेर वक्ताहरूले खुलमखुल्ला रूपमा भनेका थिए। तर, यस कुरालाई न त संसदीय दलहरूले पत्याए, न दरबारले नै। माओवादीको यस धम्कीलाई तत्कालीन शाहीसेना, प्रहरी, प्रशासन तथा विदेशी खेलाडीले पनि पत्याएनन्।

माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्षको नीति खुलमखुल्ला रूपमा प्रचार गरे पनि सशस्त्र सङ्घर्ष कसरी, कुन मितिमा, कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्नेजस्ता कुरा भने बिल्कुल गोप्य राखेको थियो। साथै यससँग सम्बन्धित तयारीका सबै विषय पूर्ण गोप्य राखेको थियो। लामो समयदेखिको सङ्घर्षबाट खारिएर बनेको पार्टी भएको हुनाले यस्तो फौजी प्रकृतिका गम्भीर काम र योजना पूर्ण रूपमा गोप्य राख्न माओवादी पार्टी सफल रह्यो।

मुख्य कुरा सशस्त्र सङ्घर्ष कसरी सुरु गर्ने भन्ने दृष्टिकोण निर्माणको प्रश्न थियो जसको समाधान ०५१ पागुनमा सम्पन्न तेस्रो विस्तारित बैठकमा भएको थियो। त्यस बैठकमा पारित दस्तावेजमा भनिएको थियो, ‘सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने पार्टीमा कसरी रूपान्तरण गर्ने रु के त्यो बिस्तारै–बिस्तारै अध्ययन प्रशिक्षण सुधारवादी सङ्घर्ष र सानातिना प्रतिरोध सङ्घर्षकै बीचमा रूपान्तरण हुन्छ ? कि त्यसका लागि कुनै छलाङको, पुरानोसँग सम्बन्धविच्छेदको, निर्णायक कदमको र कुनै ठूलो धक्काको आवश्यकता पर्छ रु के हाम्रो पार्टी सशस्त्र सङ्घर्षमा प्रवेश सहज ढङ्गले, यसको मूलभूत वर्गीय एवम् सङ्गठनात्मक संरचनामा कुनै खास क्षति नपुयाई जान सक्छ ?’

यसको जवाफमा भनिएको थियो, ‘एउटा प्रक्रियाबाट अर्को प्रक्रियामा रूपान्तरण विस्तार–विस्तार होइन, छलाङद्वारा, गुणात्मक परिवर्तनद्वारा हुने गर्दछ । ‘छलाङ, गुणात्मक परिवर्तन र क्रान्ति भनेको क्रमिक विकास नभएर क्रमभङ्गको स्थिति हो। ‘विचारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सचेत पक्षबाट क्रमिक विकासको होइन, छलाङको योजना बनाउनुपर्छ भन्ने नै माक्र्सवादी द्वन्द्ववादको सार हो। ‘त्यसकारण विचार बनिसकेपछि सशस्त्र सङ्घर्ष नगरिरहेको हाम्रो पार्टीको सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने पार्टीमा रूपान्तरण धक्काको, छलाङको गुणात्मक परिवर्तनको प्रक्रियाबाट मात्र हुन सक्छ।’

Image result for जनयुद्ध

यही माक्र्सवादी द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणको आधारमा जनयुद्ध सुरुवात गर्ने योजना पनि ‘ठूलो धक्का, गुणात्मक फड्को र महान् छलाङ’का रूपमा बन्यो। अर्थात् जनयुद्धको सुरुवात गर्ने योजना आमजन विद्रोहको स्वरूपमा बन्यो। यसमा पार्टीको समग्र पङ्क्ति मात्र होइन कि सबै समर्थक जनसमुदायसमेतलाई परिचालन गर्ने खालको योजना र सङ्घर्षका रूपहरू बन्यो। जसअनुसार सशस्त्र तथा निशस्त्र प्रचारात्मक कारबाहीहरू व्यापक रूपमा गर्ने योजना बन्यो।

यसअन्तर्गत जनयुद्धको पक्षमा पर्चा, पोस्टर, वालिङ, कार्टुन प्रदर्शन, छापामार जुलुस, मशाल जुलुस, घरघरमा गएर गरिने प्रचार आदि रहे। जनयुद्धको दोस्रो स्वरूपमा सेबोटेज तथा सिज राखियो जसको अर्थ हो- योजनाबद्ध ढङ्गले सामन्त, जमिनदार, दलाल एवम् नोकरशाही पुजीपति एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेका आर्थिक संयन्त्रहरू कब्जा गर्ने या तोडफोड गरी क्षति पुयाउने, स्थानीय जाली–फटाहा र जासुसहरूका घर र सम्पत्ति कब्जा गर्नु वा क्षतिग्रस्त पार्नु, सरकारी सञ्चार र यातायात अवरुद्ध पार्नु, विद्युत् लाइन टेलिफोन टावर क्षतिग्रस्त पार्नु आदि। जनयुद्धको तेस्रो स्वरूपमा छापामार युद्ध राखियो।

यस अन्तर्गत प्रहरीविरुद्ध सशस्त्र ढङ्गले रेड र एम्बुस तथा विविध ढङ्गले आक्रमण गर्ने कारबाहीहरू राखिए। तर, जनयुद्धको सुरुवातको बेलामा वर्ग–दुश्मनको सफाया (हत्या) गर्ने कारबाही भने राखिएन। प्रहरीचौकी आक्रमणको कारबाहीमा समेत पनि सकेसम्म प्रहरी नमार्ने वा नमरून् भन्ने निर्देशन केन्द्रीय समितिको थियो। सकेसम्म आकस्मिक कारबाहीको तरिकाबाट प्रहरीलाई आत्मसमर्पण गराई हतियार कब्जा गर्ने भन्ने निर्देशन थियो। पार्टीको तर्फ बाट पहिला हत्या नहोस् भन्ने आशय यस नीतिको थियो।

जनयुद्धको पहिलो योजनामा प्रचारात्मक कारबाही, सेबोटेज र सिज तथा छापामार कारबाहीहरू सबै मिलाएर देशभरमा ६ देखि आठ हजार कारबाही गर्ने योजना केन्द्रीय समितिले बनायो। ०५२ साल फागुन १ गतेबाट जनयुद्ध सुरु भयो। एक महिनाको अवधिमा नै करिब ६ हजार यस्ता कारबाही सम्पन्न भए।

नेपाली क्रान्तिका समस्याहरू–प्रचण्ड, भाग २ पृष्ठ १४४० जनयुद्ध सुरुवातका दिन ६ वटा प्रमुख कारबाही सम्पन्न भए। यी ६ वटा कारबाही नेतृत्वकारी र निर्णायक खालका थिए। यी कारबाही निम्न थिए– रुकुमको आठबीसकोट गाविसको राडिज्यूलामा रहेको प्रहरीचौकी आक्रमण, रोल्पाको होलेरीमा रहेको प्रहरीचौकीमाथिको आक्रमण, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीस्थित प्रहरीचौकीमाथिको आक्रमण, गोरखाको च्याङ्लीस्थित कृषि विकास बैंकको साना किसान आयोजनाको कार्यालय सेबोटेज, काभ्रेको एक सुदखोर सामन्तबाट लाखौँका तमसुक तथा अन्न र सम्पत्ति (भाँडाकुँडा) कब्जा तथा काठमाडौंको पेप्सीकोला कारखानाको सेबोटेज पर्दछन्।

रुकुम कारबाहीका कमिसार हेमन्तप्रकाश ओली (सुदर्शन) थिए र मुख्य कमान्डरमा गणेशमान पुन थिए। ३९ जनाको यस छापामार टोलीमा रुकुम, जाजरकोट, डोल्पा र सल्यानका लडाकु योद्धा थिए। यस टोलीलाई विभिन्न टिममा विभाजन गरिएको थियो। मुख्य एसल्ट टिमको कमान्डर दौलतविक्रम घर्ती थिए जो पछि शहीद भए। यस टिमको जिम्मा चौकीको ढोका फोरेर भित्र पसी प्रहरीलाई आत्मसमर्पण गराउने र भएका हतियार र विस्फोटक पदार्थ कब्जा गर्ने थियो।

Related image

अर्को रिजर्भ टिम थियो जसको जिम्मा बाहिरबाट चौकीलाई घेर्ने र आवश्यक परेमा एसल्ट टिमलाई सहयोग गर्ने थियो। अर्को उपचार टिम थियो जसको जिम्मा साथीहरू घाइते भएमा उपचार गर्नु थियो। अर्को सिज टिम थियो जसको जिम्मा सामानहरू कब्जा गर्नु थियो। यसमा तीनजना महिला छापामार पनि थिए जसमध्ये कमला रोका पछि मन्त्री भइन्। यी ३९ जनामध्ये करिब आधाजसो पछि शहीद भए।

चौकी आक्रमण सबैतिर राति नै गर्ने निर्णयअनुसार अघिल्लो दिन राति नै राडिज्युला चौकी भन्दा करिब चार–पाँच घन्टा टाढाको एक गाउँमा सबै छापामार टिम जम्मा भएर खाना खाई सबै सदस्यहरूलाई आ–आफ्नो जिम्मा सम्झाएर कमिसार सुदर्शनले बिदा गरे। गणेशमान पुनको नेतृत्वमा गएको यस टोली करिब मध्यरात राडिज्युला पुग्यो। यो सानो बजार भएको गाउँ हो र जाजरकोट र रुकुमको सिमानामा खोलाको छेउमा अवस्थित छ। पुलको छेउमै प्रहरीचौकी थियो।

चौकीनजिक सबै टिम पुगे पछि पुलमा बनाइएको पर्खाल चढेर कमान्डर गणेशमान पुनले लौ अब आक्रमण गरौँ भन्दै आदेश दिए। दौलत घर्ती नेतृत्वको टिमले चौकीका ढोकाहरू बन्चराले फोड्न थाले। अरू टिमले चौकी घेयो। ढोका फोडेर भित्र पसी छापामारहरूले प्रहरीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न भने। बिचरा प्रहरीहरू के भइ रहेको छ भन्ने पनि थाहा नपाई हात उठाएर आत्मसमर्पण गर्दै रुन थाले। त्यसपछि दौलतले हामी जनयुद्ध सुरुवात गर्न आएका हौँ भन्दै सम्झाए तथा छापामारहरूलाई सबै सामान कब्जा गर्न आदेश दिए। छापामारहरूले चौकीमा भएका बाटो बनाउन ल्याइएका विस्फोटक पदार्थ जिलेटिन र फयुज वायर तथा डिटोनेटरहरू सबै कब्जा गरे।

प्रहरी सबैलाई बाँधेर चौकीभित्रै सुताएर छोडे र बाहिर आई जनयुद्ध जिन्दावाद, नेकपा (माओवादी) जिन्दावाद, प्रतिक्रियावादी व्यवस्था मुर्दावाद, नयाँ जनवादी व्यवस्था जिन्दावाद, मालेमा वाद जिन्दावाद आदि नाराहरू लगाए। प्रत्येक महिना सदरमुकाममा रिपोर्ट गर्न चौकी इन्चार्ज आफ्नो एक हतियारसहित जाने कुरा छापामारहरूलाई थाहा भएन जसले गर्दा हतियार कब्जा भएन। कारबाही सफल भयो। साथीहरू हौसिए र बजारमा रहेको एक कपडा पसल पनि कब्जा गरेर कपडा सबै कब्जा गरे। बोक्न सक्ने जति बोकेर फर्के र नसकेको कपडा खोलामा फालेर सबै टोली पहिला नै निश्चित गरिएको गाउँमा पुग्यो।

शसस्त्र संघर्षको समयरेखा :-

२०५२ साल:-

-२०५२ माघ २२ गते : तत्कालिन नेकपा मशालका तर्फबाट बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र पेश

-फागुन १ गते श-शस्त्र युद्ध सुरु

२०५३ साल

-पुष १९ : रामेछाप बेथान चौकी आक्रमण

२०५४ साल

२०५५ साल
-फागुन २१ : एमाले रुकुम सांसद यदु गौतमको हत्या

२०५६ साल
-पुष १९ : जुम्ला प्रहरी चौकी आक्रमण

२०५७ साल
-९ असोज – डोल्पा सदरमुकाम दुनै आक्रमण

२०५८ साल
-२०५८ जेठ १९ : नारायणहिटी दरवार हत्याकाण्डमा राजा बीरेन्द्र सहितको हत्या
-२०५८ असार २८ : रोल्पाको होलेरी पुलिस चौकीमा आक्रमण, १ को मृत्यु ५९ प्रहरी माओवादी नियन्त्रणमा
-साउन १० : युद्धरत दुवै पक्षबाट यु्द्धबिराम घोषणा
-२०५८ मंसीर ७ : युद्धबिराम भङ्ग, दाङको घोराहीमा नेपाली सेनाको व्यारेकमा माओवादी द्वारा आक्रमण गरी धेरै हात हतियार कब्जा
-२०५८ मंसीर देशभर संकटकाल लागू भएको घोषणा
-२०५८ फागुन ४ गतेको राति : अछाम सदसरमुकाम मंगलसेनमा भीषण आक्रमण र मंगलसेन दरबार ध्वस्त

२०५९ साल
-१३ जेठ : बामपन्थी पत्रकार कृष्णसेनको प्रहरी हिरासतमा हत्या
-२३ भदौ : सिन्धुली भिमान आक्रमण
-२४ भदौ : अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क आक्रमण
-१२ माघ : शसस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको ललितपुरमा गोली हानी हत्या

२०६० साल
-पहिलो युद्ध बिराम २०६० साउन २७ देखि भदौ १ सम्म : सरकार-माओवादी शान्ति वार्ता पहिलो चरण बर्दियाको ठाकुरद्वारा रिर्सोट र दोस्रो चरण नेपालगंज धवल सम्शेरको निवास र तेस्रो हापुरे, दाङ (वार्ता टोलीमा राज्यपक्षबाट कमल थापा र प्रकाशचन्द्र लोहनी, विद्रोही माओवादीबाट बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा। सहजकर्ता पद्मरत्न तुलाधर र दमननाथ ढुंगाना)
-२०६० साउन ३२ गते : रामेछापको दोरम्बा घटनामा नेपाली सेनाद्वारा माओवादी कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण गरी १६ जनाको हत्या
-सेना द्वारा पाँचथर मेहेलबोटेमा ८ माओवादी कार्यकर्ता मारिए
-भदौ १० : युद्ध बिराम भङ्ग
-भदौ २१ : पत्रकार ज्ञानेन्द्र खँड्काको माओवादीद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा हत्या
-२०६० माघ र फागुन : नेपाली सेनाको व्यारेकमा मैना सुनुवार हत्याकाण्ड
-चैत्र ७- बेनी आक्रमण : करिव ३ सय सुरक्षाकर्मी, १० सर्वसाधारण सहित ५ सय जतिको मृत्युृस्रोत नखुलेकोे यकिन तथ्याङ्क नभएको

२०६१ साल
-साउन १७ : पत्रकार डेकेन्द्र थापाको माओवादी द्वारा दैलेखमा हत्या
-माघ १९ : राजा ज्ञानेन्द्रबाट देउवा सरकार बर्खास्त गरी शासन सत्ता हातमा लिइयो। राजाकै अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन
-संसदवादी राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन सुरू

२०६२ साल
-बाँदरमुडे घटना २०६२ जेठ २३ : चितवनको माडी स्थित बाँदरमुडे भन्ने ठाउँमा सर्वसाधारण चढेको यात्रुबस माओवादीले थापेको विद्यूतीय धरापमा परी ४१ जना सर्वसाधारणको मृत्यु।
-२०६२ मंसिर : दिल्लीमा ७ पार्टी र माओवादी बीच १२ बुँदे समझदारी माओवादी शसस्त्र युद्ध रोकेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउन सहमत
-२ माघ : थानकोट पुलिस चौकी आक्रमण
-२३ चैत्र : सर्लाही मलंगवा आक्रमण-सेनाको हेलिकोप्टर ध्वस्त
-२४ चैत्र : दोस्रो जनआन्दोलन सुरू

२०६३ साल
-शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन २ मा माओवादी सहभागी
-चैत्र ८ : राजा ज्ञानेन्द्रबाट शाही घोषणा आन्दोलन झन् तीब्र
-चैत्र ११ : राजा ज्ञानेन्द्रबाट संसद पुनर्स्थापित भएको घोषणा लोकतन्त्र हासिल
-विस्तृत शान्ति सम्झौता
-प्रचण्ड भूमिगत जीवनबाट सार्वजनिक

२०६४ साल
-पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन

२०६५ साल
-माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन

२०७० साल
-संविधान सभा असफल पहिलो संविधान सभा विघटन नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन

२०७२ साल
-संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ निर्माण तथा पारित

जनयुद्धको उपलब्धि

संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरा २००७ सालमा राणा शासन विरोधी आन्दोलनबाट उठेको हो। त्यो एउटा त्यस्तो परिस्थितिमा उठेको थियो, जतिबेला विश्वभर ठुल्ठुला आन्दोलन र क्रान्ति सम्पन्न भएका थिए। रुस, चीन र भारत लगायतका संसारका कतिपय देशहरूमा उत्पीडित, उपेक्षित, मजदुर किसानका आन्दोलन, परिवर्तन र क्रान्तिका लहर चलेका थिए। चीन र भारतमा समेत संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि त्यस्तै परिवेशमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा उठ्यो।

तर त्यसलाई तत्कालीन नेतृत्वले दृढतापूर्वक समातेर जनताको लोकतान्त्रिक आधिकारलाई संस्थागत गरी छाड्न सकेन । (त्यति बेला) बिपी प्रमुख नेता हुनुहुन्थ्यो। पुष्पलाल र कम्युनिस्टहरूले बल नगरेका होइनन् तर अन्तत : राजा, बुर्जुवा शक्ति र सामन्तहरूले नमानि सकेपछि २०१५ सालमा त्यो बिपी र महेन्द्रबीच संविधान राजाबाट दिइनु पर्छ भन्ने सम्झौतामा टुङ्गियो।

त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचनको मुद्दा कहीँ न कहीँ ओझेलमा पर्यो। कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली जनताको एउटा अधिकार स्थापित गर्ने विधि–प्रक्रियाका रूपमा संविधान सभाको मुद्दालाई सशक्त रूपमा अगाडि ल्याउन सकेनन्।

संविधान सभा : माओवादी एजेन्डा

हामीले २०५२ फागुन १ मा जनयुद्धको घोषणा ग¥यौँ। त्यसपछि विशेष रूपमा २०५७ सालको माघमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेकपा (माओवादी) ले मूल राजनीतिक कार्यनीतिका रूपमा संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि सा¥यो। यस कार्यनीतिले अन्तरिम सरकारको निर्माण र संविधान सभाबाट संविधानको विषयलाई शान्ति वार्ता र सम्झौताका पूर्वसर्तका रूपमा अगाडि बढायो। त्यहाँ देखि यो मिसन नयाँ शिराबाट उठेको हो।

नयाँ संविधान : जनयुद्धको उपलब्धि

Related image

संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा हो र यसलाई नै केन्द्रमा राखेर कार्यदिशा पनि निर्माण भएको हो। त्यति खेर हाम्रो विश्वास के थियो भने संविधान सभाबाट गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त सहितको संविधान बन्छ। नेपाली जनता, उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायमा आएको जागरणको बलमा यस्तो संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने (हाम्रो) विश्वास थियो। त्यही विश्वासको जगमा मूल राजनीतिक कार्यदिशा पारित गरेको हो। त्यसैले आज संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्दा यो कुरा सम्झिनै पर्छ। यसरी हेर्दा यो २०५७ सालबाट सुरु भएको मिसन अर्थात अहिलेको हाम्रो कार्यनीतिको पूर्णता हो।

नयाँ संविधान : उपलब्धि र कमजोरी

मलाई लाग्छ, संविधानलाई हेर्ने दुई ओटा गलत अतिवादी दृष्टिकोण देखिएका छन्। एउटा, सबै चीज प्राप्त भएको जस्तो अलि अतिवादी कोणबाट प्रचार गर्ने र बुझ्ने प्रवृत्ति छ भने अर्को चाहिँ केही पनि भएन, यो त पुरानै भयो भनेर नकरात्मक अतिमा गएर यसलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रवृत्ति छ।

हाम्रो दृष्टिकोणमा यो संविधानमा जनताका केही आधारभूत हितहरूको सम्बोधन भएको छ। नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएका प्रशस्तै प्रगतिशील प्रावधानहरू यसमा सम्बोधित भएका छन्।

पहिलो– सबैभन्दा ठुलो कुरा यसले गणतन्त्र संस्थागत गरेको छ। यो नितान्त नयाँ कुरा हो।

दोस्रो– सङ्घीयतालाई संविधानले सैद्धान्तिक रूपमा संस्थागत गरेको छ। प्रदेशको सङ्ख्या र सीमा भन्ने कुरा सहायक कुरा हुन्। ती भोलि गएर ७ बाट १४ या १०, जति पनि हुन सक्छन्। सीमाङ्कनमा यो भएन, त्यो भएन भनेर सङ्घीयता नै भएन भन्नु गलत हो।

तेस्रो– समानुपातिक, समावेशी अन्तिम समयसम्म आउँदा उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदायको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम भएको छ। यो ठुलो कुरा हो।

चौथो– राज्य धर्म निरपेक्ष हुने कुरा संस्थागत गरिएको छ। यसलाई हामीले बारम्बार भन्दै आएको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको महत्त्वपूर्ण कुराका रूपमा लिनुपर्छ।

पाँचौँ मधेसी, जनजाति, थारू, दलित, महिला, मुस्लिमका लागि संवैधानिक मान्यता सहितका आयोग बनेका छन्। मुस्लिमहरूले ‘संवैधानिक आयोग चाहियो’ भन्न थालेको पचासौँ वर्ष भयो। अहिले त्यो प्राप्त भएको छ।

त्यसै गरी मौलिक हक हेर्दा नेपालको इतिहासमा र विश्वमै पनि मौलिक हकको दृष्टिकोणले यति प्रगतिशील संविधान मैले देखेको छैन। या त कम्युनिस्ट शासन भएपछि हुने हो, नत्र मैले देखेको छैन। यी सबै चीजलाई पनि केही पनि होइन भन्ने किसिमले प्रचार गर्न खोजिएको छ, जुन बिल्कुल गलत छ। यति धेरै मौलिक हक उत्पीडित समुदायलाई प्राप्त छ, त्यो उपलब्धिलाई सानो र केही पनि होइन भन्ने प्रचार गलत हो।

अर्को कुरा, महिलालाई ३३ प्रतिशत आउने नै गरी प्रतिनिधित्व गराउने (व्यवस्था) अहिलेसम्म संसारमा कहीँ पनि छैन। यो ऐतिहासिक उपलब्धिलाई न्यूनीकरण गर्ने शक्ति र तत्त्व लागेका छन्। यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ।

तर यसको अर्थ सबै चीज प्रप्त भए भन्नु पनि गलत हुन्छ। अहिले पनि जसरी चाहेका थियौँ, त्यो हुन सकेको छैन। पहिलो कुरा, पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा १४ प्रदेश नै वैज्ञानिक हो भन्ने हामीलाई अहिले पनि लागेको छ। कम्तीमा १० प्रदेशमा गएको भए, नभए पनि १६ बुँदेले अगाडि सारेको ८ प्रदेश नै बनाएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो। त्यो हुन सकेन।

अर्को कुरा, शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचिन राष्ट्रपति नै हुनुपथ्र्यो। त्यसले मात्रै देशमा परिवर्तन र राजनीतिक स्थिरता र विकासलाई गति दिन सक्थ्यो । संसदीय प्रणाली भनेको विकृति र विसङ्गतिले भरिएको प्रणाली भइसकेको छ। तर अहिले त्यसमा सम्बोधन गर्न संविधान चुक्यो। काङ्ग्रेस–एमालेले त्यो ऐतिहासिक आवश्यकतालाई बुझ्न सकेनन्। हामीले आफ्ना कुराहरू जनतामाझ राखेर सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो।

त्यसै गरी कयौँ विषयमा मजदुर, किसानका लागि जति हक–अधिकार सुनिश्चित हुनुपथ्र्यो, त्यति सम्बोधन हुन सकेन। दलितहरूलाई युगौँदेखिको शोषणबाट मुक्त गर्न क्षतिपूर्ति स्वरूप जसरी विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि यो संविधानले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेन।

यसरी हेर्दा कतै न कतै थुप्रै कमीहरू छन्। तर सारमा हाम्रो भनाइ के हो भने ऐतिहासिक उपलब्धि सहित त्यसलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्न संविधानले ठाउँ दिएको छ। त्यसैले यसको स्वागत गरिनु पर्दछ।

मुख्य रूपमा यथास्थितिवादी चिन्तनकै कारणले काङ्ग्रेस र एमालेको दृढतापूर्वक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नचाहने चिन्तनले यो (कमजोरी) भएको हो ।

सहमति र सम्झौता

Related image

हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउने प्रक्रिया स्वयम्मा एउटा सम्झौताको प्रक्रिया हो। यो क्रान्तिमा सम्पूर्ण रूपमा विजयी भएर आएको होइन। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै एउटा पार्टीले क्रान्ति जितेर, आफ्नै अनुसार संविधान बनाउने गरी आएको होइन। बरु काङ्ग्रेस–एमाले जस्ता शक्तिहरूसँग सम्झौता गरेर नेपालका उत्पीडित वर्ग र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी, नेताहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याएको हो।

यसलाई अन्तिम रूपमा संविधान सभाबाट संस्थागत गर्न काङ्ग्रेस–एमालेसँगै मिलेर जानु बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन। केही मानिसहरूलाई काङ्ग्रेस–एमालेसँग नमिलेर लडेको लड्यै गरेको भए हुन्थ्यो भन्छन्। तर त्यो चाहिँ जनताप्रति धोका हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यसका (बाह्य र आन्तरिक) धेरै पाटा र पक्षहरू छन्। यो नेपाली जनतालाई बुझाउने बडो कष्टसाध्य काम बाँकी छ।

संविधान : माओवादी आन्दोलनको उपलब्धि

(संविधान निर्माण मार्फत) जे जति मूल उपलब्धि भएको छ, त्यो एमाओवादीकै कारण भएको छ । सङ्घीयता के एमालेको एजेन्डा थियो ? अहिले पनि केपी ओलीले ‘यो हाम्रो एजेन्डा होइन तर मानियो, के गर्ने’ भन्छन्। गणतन्त्रै पनि अरूको एजेन्डा हो त ? गणतन्त्र चाहियो भनेर काङ्ग्रेस–एमालेले आन्दोलन गरेका हुन् त ? न त धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर नै उनीहरूले सङ्घर्ष गरे। समानुपातिक समावेशी लगायतका मुद्दाहरू हाम्रै एजेन्डा हुन्। त्यसैले जनतालाई यी कुरा बुझाउनु पर्ने छ।

एकथरी मान्छेहरू त्यसै आफ्नै मनको बाघले खाएर हाम्रो त केही पनि भएन, सबै अर्काको भयो भन्ने सोच्छन्। जबकि भएको सबै हाम्रै आन्दोलन र क्रान्तिको परिणाम हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको छ। तर एकथरीले जितको अनुभूति सहित जनतामा जानुको साटो “लौ माओवादीले त केही पनि पाएन” भन्ने सोच्दै छन्।

यथार्थमा जसले हारेको छ, उसले आफूले जितेको भन्ने मनोविज्ञानको निर्माण गरेर जनतालाई भ्रम पार्न खोजेको छ। जित्नेले भने जितेको जस्तो नगरेर हारेको जस्तो भइ रहेको छ। यो मनोविज्ञान बदल्नु पर्छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको नयाँ कोर्स

संविधान घोषणा भइ सके पछि हामीले पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने, (संविधानका) राम्रा पक्ष कार्यान्वयनमा जोड गर्ने र राष्ट्रिय सरकार बनाउने काम हुन्छ। मेरो हकमा भने मेरो अबको कोर्स मुख्यत : पार्टी पुनर्निर्माण नै हुन्छ। अहिले एमाओवादी छताछुल्ल अवस्थामा छ। यसलाई केन्द्रित गरेर फेरि पुनर्निर्माणको अभियानमा गइन्छ। यसैगरी जनताका सम्बोधन नभएका मुद्धाहरूमा उनीहरूलाई नै प्रशिक्षित गरेर लैजाने र थप उपलब्धिका लागि सङ्घर्ष गर्ने नै अबको बाटो हुनेछ।

Loading...

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: