कार्तिक २५ गते, २०७६

प्रचण्ड पछिका एक मात्र नेता बर्षमान पुन,ओली सरकारमा शक्तिशाली मन्त्री ठहरिए!

पटक हेरिएको

भुमिराज अधिकारी

काठमाडौ । बर्षमान पुन ‘अनन्त’ कुशल कमाण्डर मात्र होइनन् कुशल संगठक र नेपालका कम्युनिष्ट आन्दोलनका द्धिगज् नेता पनि हुन् , उनी जनयुद्धका कमाण्डर पनि हुन्। उनलाई प्रचण्ड पछिका एक मात्र नेताका रुपमा पनि चिनिन्छन्। धेरै चर्चा र थोरै आलोचना खेप्दै आएका नेता पुन सशत्र जनयुद्ध बाट भुमिगत हुदै शान्ति सम्झौता पछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री भएका थिए।

डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री र अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकारमा जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सफल रुपमा सम्हाली रहेका छन्। उनी वर्तमान सरकारको सफल मन्त्री ठहरीएका हुन्। सरकारको इज्जत धान्ने एक सफल उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’हुन्। प्रचण्ड पछिका एक मात्र नेता बर्षमान पुन, अन्तत : ओली सरकारमा शक्तिशाली मन्त्री ठहरिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा यस कारण सफल बन्न पुगे उर्जामन्त्री पुन

नेपालका सबै नदीका बेसिन योजना आगामी तीन वर्ष भित्रमा तयार गर्ने योजनाका साथ राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो पटक जलस्रोतको नयाँ नीति मस्यौदा भएको हो। नदीका बेसिन योजनाले जलविद्युत्, सिँचाइ अन्य प्रयोजनका लागि के-कति कुन तरिकाबाट पानीको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्दछ।

नदी बेसिन योजना तयार गर्दा स्थानीय समुदायको गार्हस्थ प्रयोग, सिँचाइ, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रयोग र अन्य विद्यमान जल उपयोगलाई ध्यान दिइने मस्यौदामा रहेको छ। जल तथा ऊर्जा आयोगले नीतिमा नदी बेसिन योजना तथा उपयोग गुरुयोजना प्रत्येक १० वर्षमा अद्यावधिक गरिने उल्लेख गरेको छ। पानीको बाँडफाँट नदी बेसिन योजना एवं उपयोगगत गुरुयोजना अनुसार समय तालिका भित्र र परिमाण मापन समेतको आधारमा गरिने जनाइएको छ।

मस्यौदाले पानीको बाँडफाँट आयतनको आधारमा गरिने, यसरी बाँडफाँट गर्दा पिउने पानी, पशुधन, जलचरको रक्षाका लागि आवश्यक पानी, सिँचाइ, धार्मिक सांस्कृतिक वातावरण रक्षा, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन र जल यातायात, आमोदप्रमोद र अन्य उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।

पानी उपयोगका लागि अनुमतिपत्र जारी गरिने

पानीको उपलब्धता र उपयोगका हिसाब किताबमा राखी त्यसको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक जल उपयोगकर्तालाई समय र परिणाम उल्लेखित तालिकासहित अनुमतिपत्र जारी गरिने मस्यौदामा रहेको छ। पानीको हिसाब किताबको प्रणाली वाटर एकाउण्टिङ सिस्टममा हुने मस्यौदामा रहेको छ।

जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल राज्यमा हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। ठूला जलविद्युत्, सिँचाइ तथा खानेपानी तथा ढल निकास आयोजनाका लागि केन्द्र, मझौला जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना प्रदेश र साना जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनाका लागि स्थानीय तहबाट उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गरिने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ।

मस्यौदाका अनुसार ५० मेगावाट भन्दा बढी जडित क्षमताका जलविद्युत् आयोजना ठूला ,सोभन्दा कम तर एक मेगावाट भन्दा बढी जडित क्षमता भएका जलविद्युत् उत्पादन आयोजनालाई मझौला र एक वा सो भन्दा कम जडित क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनालाई साना जलविद्युत् आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ।

राष्ट्रिय विद्युत मागको प्रक्षेपण केन्द्रबाट

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ख्याल गरी राष्ट्रिय विद्युत् मागको प्रक्षेपण केन्द्रमा जल तथा ऊर्जा आयोगले गर्ने मस्यौदामा रहेको छ। देशका नदी तथा जलाशयलाई आन्तरिक जल यातायातका लागि पनि उपयोग गर्न अध्ययन गराई सम्भाव्य ठाउँमा त्यसको विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

बाढीको पूर्वानुमान गर्ने तथा पूर्वचेतावनी जारी गर्ने प्रणालीको स्थापना गरिने खडेरीका कारण आउन सक्ने पानीको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन कायम गर्न ध्यान दिइने पनि मस्यौदामा रहेका छन्।

यसै बीच जल तथा ऊर्जा आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलस्रोत नीति मस्यौदा समितिका संयोजक माधव बेल्वासेले जलस्रोतको सही उपयोगका लागि जलस्रोत नीति मस्यौदा भएको जानकारी दिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै जलस्रोतको उपयोग गर्न नीति मस्यौदा गरिएको बताए। उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले जलस्रोतका क्षेत्रमा गर्ने काम तथा अधिकार मस्यौदाले स्पष्ट पार्ने चर्चा गर्दै संघीय शासन मार्फत जलस्रोतको सुधार हुने अपेक्षा मस्यौदाले लिएको बताए।

पाँच वर्ष भित्र पाँच हजार मेगावाट

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। मन्त्री पुनको श्वेतपत्र अनुसार तीन वर्ष भित्र तीन हजार मेगावाट मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई क्रमश स् कम गर्दै जाने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

विगतमा घोषणा गरिएकै कार्यक्रमका आधारमा मन्त्री पुनले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाएका छन्। यस्तै थप पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना समेत आगामी दश वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी कूल १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा जोड दिने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगाडि सारिएको छ।

‘हरेक नेपाली विद्युत्को शेयरधनी’

मन्त्री पुनले आज सार्वजनिक गर्नु भएको श्वेतपत्र अनुसार सबै नेपाली नागरिकलार्ई जलविद्युत् आयोजनाको शेयर उपलब्ध गराउने नीति अगाडि सारिएको छ। ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को शेयर धनी’ कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि आर्कषक र नाफामूलक जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र सबै नेपाली नागरिकलाई शेयर वितरण गर्ने योजना ल्याइएको छ।

विगतमा ल्याइएको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारालाई परिस्कृत रुपमा अगाडि बढाउँदै सरकारले आयोजना सहितको योजना ल्याएको हो। शेयरमा लगानी गर्न चाहनेलाई सहज रुपमा लगानीको अवसर दिइने भएको छ।

‘हरेक घर ऊर्जा घर’को अवधारणाअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम र घरघरमा राखिने ‘रुफटफ’ सौर्य ऊर्जालाई नेट मिटरिङ तथा नेट पेमेन्ट आधारमा ग्रीडमा जोड्ने कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड

मन्त्री पुनले आज सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। १३२ केभी र सोभन्दा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा पर्ने जग्गा भाडामा लिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रसारण लाइनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत् आयोजनामा लगानीको विशेष अवसर प्रदान गर्ने नीति लिने व्यवस्था गरिएको छ।

दीर्घकालीन रुपमा नेपालको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा ४०० केभी र ७६५ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिइनेछ। यस्तै नदी करिडोरका आधारमा उत्तर दक्षिण ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा

सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी चार वर्ष भित्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने छ। त्यस्तै लम्की-बरेली, दुहवी-पूर्णिया र कोहलपुर–लखनऊ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपाल-बंगलादेशबीच समझदारी

नेपाल र बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न सहमत भएका छन्। लामो समय देखि चर्चामा रहेको ऊर्जा सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भयो। द्विपक्षक्षीय समझदारीपत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले हस्ताक्षर गरेका छन्।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बंगलादेशले लामो समय देखि नै संयुक्त लगानी गर्न चासो व्यक्त गरि रहेको बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबीच भेटवार्ता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।समझदारीपत्र अनुसार दुई देशबीच सहकार्यका लागि ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति र सह सचिवस्तरमा संयुक्त प्राविधिक समूह गठन हुनेछ। बंगलादेश सरकार र निजीस्तरमा लगानीका लागि समेत सहमत भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले जानकारी दिए।

‘नेपालको ऊर्जा र जलस्रोतका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर आएको छ। त्यसको लागि हामीले मार्ग प्रशस्त गरेका छौँ। सोही सिलसिलामा महत्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्री पुनले जनाएका थिए।

यस्तै समझदारीपत्र अनुसार बंगलादेश सरकार तत्काल नै नेपालबाट ५०० मेगावाट विद्युत् खरिदका लागिसमेत तयार भएको उनले जानकारी दिए। भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् खरीद गर्न बंगलादेश यस अघि नै तयार भएको थियो।

दुबै देशमा संयुक्त लगानी गर्ने, बंगलादेशले नेपालको विद्युत् खरीद गर्ने र सरकारी तहमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर काम गर्ने लगायतका विषय समझदारीपत्रमा समेटिएको छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बंगलादेश स्वयंले नै लगानी गर्ने वा संयुक्त कम्पनी बनाएर लगानी गर्ने वा अरु कुनै उपाय अपनाउने भन्ने विषयमा द्विपक्षीय छलफलमा महत्वपूर्ण सहमति भएको मन्त्री पुनको भनाइ छ।

बंगलादेशले नेपालबाट करीब पाँच हजार मेगावाटसम्म विद्युत् लैजान तयार रहेको यस अघि नै सार्वजनिक गरि सकेको छ। ऊर्जा सहयोग सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा यस अघि नै भारत र चीनसँग हस्ताक्षर भइ सकेको छ। बंगलादेशसँग भएको यो तेस्रो सम्झौता हो। नेपालको विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा समेत लैजाने र बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेर नै सरकारले बंगलादेशसँग द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो।

बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री हमिदले बंगलादेशी जनताको सपना पूरा गर्ने र ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो देशले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपालसँग हात बढाएको बताएका थिए।

नेपालमा जलस्रोतको अपार सम्भावना भएकाले दुई देशका सरकारी वा निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्ने जानकारी दिँदै उनले आजको समझदारीपत्र ऐतिहासिक महत्वको रहेको उल्लेख गरे। आफ्नो देशले सन् २०४१ सम्ममा विकसित राष्ट्रमा स्तरोनन्ति गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै उनले त्यसका लागि करीब ६० हजार मेगावाट विद्युत् जरुरी रहेको र नेपाल मात्रै उपयुक्त विकल्प रहेको बताए।

उनले भने, “सन् २०२१ सम्म नै हामीलाई २४ हजार मेगावाट विद्युत् जरुरी छ। हाल बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलब २ प्रतिशत रहेको र त्यसलाई आगामी वर्षमा १० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ।’’ सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपराज उपाध्याय, सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो भने बंगलादेशका तर्फबाट राज्यमन्त्री हमिद, नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत मास्फी बिन्टे साम्स लगायतका उच्च अधिकारी सहभागी थिए।

भारतसँग संयुक्त छलफल

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पछि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री पुन र बंगलादेशका राज्यमन्त्री हमिदले प्रशारण लाइनलगायतका विषयमा भारत सरकारसँग संयुक्तरुपमा छलफल गरिने जानकारी दिए।

आगामी भदौ १४ र १५ गते हुन लागेको बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यस विषयमा संयुक्त छलफल गर्ने सहमति भएको उनीहरुको भनाइ छ।

भारतसँग यस अघि नै विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) भइ सकेको छ। बंगलादेशमा विद्युत् लैजानका लागि भारतको समेत सहमति जरुरी छ। यद्यपि काठमाडौंमा सम्पन्न १८औँ दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलनको क्रममा विद्युत् आदानप्रदान तथा सहजीकरणका लागि सार्कस्तरीय ग्रीड स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। सोही आधारमा समेत नेपालको विद्युत् बंगलादेश निर्यातका लागि सहज हुने विश्वास लिइएको मन्त्री पुनले जानकारी दिएका थिए।

ऊर्जामन्त्री पुनको हटलाइन टेलिफोन सेवा, जनता खुसी

उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सर्वसाधारणको गुनासो सुन्ने गरेका छन्। मन्त्री पुनले हरेक शुक्रबार १ घन्टा जनतासँग हटलाइनमा कुरा गर्दै गुनासो सुन्न थालेका छन्।

मन्त्री पुनसँगको प्रत्यक्ष टेलिफोन कुराकानीमा सेवाग्राहीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या, काठका विद्युतीय पोलका कारण बढ्दो दुर्घटनाबारे गुनासो गरे।

त्यस्तै विद्युत प्राधिकरणले बिना सूचना बिजुलीको लाइन काटेको भन्ने गुनासो पनि मन्त्री पुनसँग गरे। मन्त्री पुनले जनताको गुनासो सम्बोधन गर्दै तत्कालै सरोकारवाला निकायका प्रमुखलाई समस्या समाधान गर्न टेलिफोन मार्फत निर्देशन दिन थालेका थिए।

जनताको जनगुनासा सम्बोधन को लागि प्रत्यक्ष संवाद

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले हरेक शुक्रबार अपराह्न १२ बजेदेखि १३ बजेसम्म नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न पैसा लाग्ने र पैसा नलाग्ने दुई वटा हटलाइन टेलिफोन नम्बर सञ्चालन गर्ने खबर सुने पछि जनताले फोन गरेर मन्त्रीलाई आफ्ना गुनासा सुनाउ थाले।

मन्त्रीको भनाइ लगत्तै खुशी हुँदै भन्न थाले “मन्त्रीज्यू तपाईलाई धन्यवाद छ। समस्या समाधान हुन थाले धेरै आभारी छौ।” नागरिकका गुनासा सुन्ने र प्रत्यक्ष रुपमा समाधान गर्ने मध्येयका साथ मन्त्री पुनले हरेक दिन शुक्रबार प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थिए।

मन्त्रालय मातहतका निकायमा रहेका गुनासा सम्बोधन गर्न उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद शुरु गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिनु भयो। नागरिकले पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर ११५१ र पैसा लाग्ने फोन नम्बर ०१–४२००६४१ र ४२ मा प्रत्यक्षरुपमा मन्त्री पुनसँग संवाद गर्न सक्नु हुन्छ।

उर्जामन्त्री पुनको चमत्कार

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रसुवा र नुवाकोटमा निर्माण गरि रहेको माथिल्लो त्रिसुली थ्री ए जलविद्युत आयोजनाको ३० मेगावाट (पहिलो युनिट) विद्युत् आगामी १७ वैशाख (३० अप्रिल २०१९) भित्र आउने भएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा बसेको आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, मुख्य संरचना र प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीहरुको बैठकले पहिलो युनिटबाट १७ वैशाख भित्रमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।

‘पहिलो युनिटबाट १७ वैशाख भित्रमा र दोस्रो युनिटबाट १५ असार (३० जुन २०१९) बाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन,विभिन्न समस्या झैल्दै आएको आयोजना ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको निरन्तरको प्रयासबाट सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

‘यस बाट एकातर्फ काठमाडौं उपत्यकाबाट नजिक रहेकाले यहाँको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनको लागि आयोजना योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ भने अर्को तर्फ त्रिशूली नदी बेसिनमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन प्रसारण लाइनको पूर्वाधार पनि तयार भएको छ।’ ६० मेगावाटको आयोजनामा ३०/३० मेगावाटका दुई वटा युनिटहरु रहेका छन्।

Image result for माथिल्लो त्रिशूली थ्री

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले केहीअघि आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न आयोजना प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए। शुक्रबारबाट आयोजनाको बालुवा थिग्रयाउने पोखरी भन्दा बाहिर रहेका बाँध, त्यहाँ रहेका गेट लगायतका संरचनाको परीक्षण भइ रहेको छ।

यो काम ११ चैत्रभित्र सक्ने समय तालिका तय गरिएको छ। त्यस पछि २ वैशाखसम्म बालुवा थिग्रयाउने पोखरी, मुख्य सुरुङ, लगायतका संरचनाको ड्राई तथा बेट टेष्ट गरिने छ। २ वैशाख पछि विद्युत गृहमा रहेको जेनेरेटर लगायतका उपकहरणरु, पानी निकास सुरुङको ड्राई तथा बेट टेष्ट सम्पन्न गरी १७ वैशाखबाट पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यका साथ काम भइरहेको आयोजना प्रमुख फडिन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए।

‘अहिले हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकलका उपकरणहरुको जडान र परीक्षण गर्ने काम भइ रहेको छ, जोशीले भने। ‘प्रसारण लाइन पनि १७ वैशाख अगाडि नै तयार पार्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छौं।’ आयोजनास्थल बाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले गरि रहेको छ। मातातीर्थमा १३ सय मिटर प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिएको छ। कम्पनीसँग २ करोड २६ लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

कुल अनुमानित लागत १२ करोड ५८ लाख डलर रहेको आयोजना नेपाल सरकार एवं प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ एक्जिम बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भइ रहेको हो। इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा सिभिल विद्युत्गृह, बा“ध, सुरुङ लगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (सिजिजिसी) स“ग १४ जेठ २०६७ (२८ मे २०१०) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

१७ जेठ २०७१ (३१ मे २०१४) भित्रमा निर्माण सक्ने गरी सिजिजिसीस“ग ८ करोड ९१ लाख ७८ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। विगतमा विद्युत गृह भूमिगत बनाउने या सतही बनाउने विवाद, क्षमता बढाउने निर्णय लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाई भए पछि म्याद १६ असार २०७३ (३० जुन २०१६) सम्म थपिएको थियो।

भुकम्पले गर्दा आयोजनाको निर्माण तालिका झनै प्रभावित भएको थियो। भुकम्प र पहिरोले काबु बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) उत्पन्न भए पछि प्राधिकरणले आयोजनाको म्याद १७ वैशाख (७६ (३० अप्रिल २०१९) सम्म थप गरेको थियो। भूकम्प र पहिरोले बा“ध स्थलको दाया“-बाया“ र प्रवेश मार्गको विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको थियो। सरकारले पहिरोको रोकथाम र सडक मर्मतको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो।

‘नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एशियाको विकासका लागि महत्वपूर्ण : उर्जामन्त्री पुन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्र नै मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधार भएकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। यहाँ जारी लगानी सम्मेलनमा ‘आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा’ विषयको सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमा पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिएका थिए।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले नियमित रुपमा नीतिगत सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाएको र ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए। नेपाली जनताको लगानीमा केही आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम शुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकार प्रयासरत रहेको बताएका थिए।

प्रशारण गुरुयोजना तथा ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन जस्ता आयोजना अगाडि बढाइएको र क्षेत्रीय बजारसम्म पुग्नका लागि दिपक्षीय तथा बहुपक्षीय संयन्त्र मार्फत काम भइ रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। मन्त्री पुनले नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एशियाको विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भएकाले यसमा वैदेशिक लगानीका लागि आग्रह गरे। सरकारले एकीकृत जलस्रोत नीतिमार्फत जलस्रोतको बहुउपयोगमा जोड दिएको, सम्भाव्य परियोजनालाई सार्थक सहयोग उपलब्ध गराएको तथा नदी बेसिनको अध्ययन समेत अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिएका थिए।

राष्टिय योजना आयोगका सदस्य डा.कृष्णप्रसाद ओलीले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण जरुरी रहेकामा जोड दिए। बाढी नियन्त्रण, खानेपानीको उपलब्धता तथा सिँचाइ सुविधाका लागि समेत ठूला आयोजना जरुरी रहेको भन्दै उनले पछिल्ला दिनमा सरकारले त्यस्ता परियोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए। 
चीन, भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न दिपक्षीय संयन्त्र समेत खडा गरिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले नेपालको जलविद्युत्लाई क्षेत्रीय बजारमा उपलब्ध गराउन लागि परेको बताए।

ठूला आयोजनालाई तोकिएका समयमै सम्पन्न गर्न नीतिगत सुधार, अनुगमन संयन्त्र जरुरी रहेको भन्दै डा.ओलीले पछिल्ला दिनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ठोस कार्ययोजना सहित काम गरिरहेको जानकारी दिए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिड्ले सरकारले आगामी तीन वर्षमा तीन हजार मोगावट, पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आफूहरू लागि परेको बताए।

वित्तीय लगानीको जोखिम कम गर्न सरकारले ‘हेजिड्ं फण्ड’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिसकेकाले वैदेशिक लगानीकर्तालाई समेत सहजरूपमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको उनको भनाइ थियो। प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाभन्दा जलाशययुक्त र अर्धजलायशयुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी विद्युत् खरीद सम्झौताको नयाँ मूल्य सूचीसमेत सार्वजनिक गरि सकेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए।

करीब १६ हजार मेगावट क्षमताका आयोजना विभिन्न चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उनले करीब पाँच हजार मेगावट क्षमताका आयोजना निर्माणमा रहेको बताए। बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रमुख इञ्जिनीयर मोहबुबुर रहमानले आफ्नो देशको कूल मागमध्ये १५ प्रतिशत विद्युत् छिमेकी देशबाट आयात गरि रहेको जानकारी दिँदै नेपाल समेत आफूहरुका लागि उपयुक्त स्रोत भएको बताए। नेपालमा जलविद्युत्को पर्याप्त सम्भावना रहेको औँल्याउँदै उनले जलविद्युत्को विकास लागि नेपालसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताए।

बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य लिएको र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट तत्काल ५०० मेगावाट विद्युत् खरीद गर्न लागि रहेको जानकारी दिए। सम्मेलनमा पावर चाइनाका महाप्रबन्धक सड्ं दोड्से.ड्. ले एक क्षेत्र एक मार्ग अभियान अन्तर्गत नेपालमा थप लगानी गर्न चाहेको जानकारी दिए। उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्ता इच्छुक रहेको समेत स्पष्ट पारेका थिए।

यो पनि

यस्ता छन् उर्जामन्त्री बर्षमान पुनका एक बर्षका मुख्य उपलब्धीहरु

Image result for उर्जामन्त्री बर्षमान

मन्त्रालय सम्हालेको १ बर्ष पुगेको अवसरमा उर्जा, सिञ्चाई तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले आफूले गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। यस्ता छन् मन्त्री पुनले १ बर्षको अवधिमा हासिल गरेका सफलताहरु:

१) समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न २०७५-८५ को अवधिलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको रुपमा मनाउने गरी यस क्षेत्रको समग्र विकासको लागि भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।

२) विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को अधिकार प्रयोग गरी विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ तयार पारिएको।

३) एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न एकीकृत जलस्रोत नीति तर्जुमाको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको।

४) नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल गरिएका उपलब्धिलाई संस्थागत गरी यस क्षेत्रको दीगो विकास र विस्तारका लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तयार पारिएको।
५) राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।

६) नेपालको प्रसारण लाइन विकास गुरुयोजना २०४० तयार गरिएको। उक्त गुरुयोजनामा २०४० सम्मको ३९ गिगावाट बिद्युत उत्पादन र १९ गिगावाट विद्युतीय भारलाई ध्यानमा राखी  ४०० के.भी. ३१९२ कि.मि., २२० के.भी. – ११६० कि.मि.  तथा १३२ के.भी.– २५१५ कि.मि. गरी जम्मा ६८६७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको लागि ३ खर्ब ७७ अर्ब लागत सहितको प्रस्ताव गरिएको छ। साथै ४००/१३२ के.भि. – २९ सवस्टेशन, ४००/२२० र १३२ के.भि. – ११ सवस्टेशन,  २२०/१३२ के.भी. – १९ सवस्टेशन तथा १३२ के.भि.– ४४ सबस्टेशन गरी जम्मा १०३ वटा सवस्टेशनहरुको लागि २ खर्ब २७ अर्ब लागत सहित प्रस्ताव गरिएको।

७)नेपाल–चीनबीच पावर ग्रीड ईन्टरकनेक्सन सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्टेट ग्रीड कर्पोरेशन अफ चाईनाबीच २० जुन २०१८ मा समझदारी भई ४०० किलोभोल्ट केरुङ्ग-रसुवागढी प्रसारण लाईनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित संयुक्त प्राविधिक टोलीले २८-३० अगष्ट २०१८ मा छलफल गरी अध्ययन कार्य शुरू।

८) नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत उत्पादन, ग्रीड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युतको विकासबाट हुने पारस्परिक द्विपक्षीय हितलाई क्षेत्रीय हितमा रुपान्तरण गर्न; विद्युत क्षेत्रमा सहकार्य तथा लगानी गर्न १० अगष्ट २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोग सम्बन्धी समझदारी सम्पन्न।

९) विमिस्टेक क्षेत्रमा ग्रीड आवद्धता र विद्युत व्यापार क्षेत्रमा सम्बन्धितहरु बीच सहकार्य गर्न ३०–३१ अगस्ट २०१८ मा काठमाडौंमा सम्पन्न चौँथो बिमस्टेक सम्मेलनको दौरानमा सहभागी देशहरुबीच ग्रीड इन्टरकनेक्सन स्थापना सम्बन्धी समझदारी।

१०) गत वर्ष ने.रु. २६ अर्ब १७ करोड ३० लाख ४३ हजार विद्युत महसुल संकलन भएकोमा यस अवधिमा ने.रु. ३० अर्ब ०५ करोड ५१ लाख ४६ हजार संकलन भएको।

११) कूल ग्राहक संख्या गत वर्ष ३८,३२,०४३ रहेकोमा यस अवधिमा ३,०२,५८८ ग्राहक संख्याले वृद्धि भई हाल ४१,३४,६०१ रहेको छ।

१२) साउन देखि सुरु हटलाईनमा मन्त्री कार्यक्रमबाट हालसम्म १ सय ९८ वटा प्रत्यक्ष गुनासो र सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्राप्त हजारौँ गुनासाको तत्काल सम्वोधन।

१३) १ हजार ७ सय ३४.७५ मेगावाट क्षमताको  ८९ वटा जलबिद्युत आयोजनाहरु विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न।

१४) विद्युत विकास विभाग अन्तर्गत ४ हजार ४ सय १ मेगावाट ३४ वटा आयोजनाहरुको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य चालू रहेको। ९ वटा आयोजनाहरुको अध्ययन कार्य अन्तिम चरण पुगी यसै आ.व.भित्र र १४ वटा आयोजनाहरु आ.व. २०७६.७७ भित्र सम्पन्न हुने।

१५) यो अवधिमा ४०० के.भी. को १ वटा आयोजनाको जम्मा २१७ कि.मि., २२० के.भी. को २ वटा आयोजनाको जम्मा ८२ कि.मि., १३२ के.भी. को ७ वटा आयोजनाको जम्मा १७३ कि.मि., ६६ के.भी. को १ वटा आयोजनाको जम्मा ५ कि.मि. तथा ३३ के.भी. को ८ वटा आयोजनाको जम्मा १३३ कि.मि. प्रसारण लाइनको निर्माण अनुमतिपत्रहरु जारी भएको।

हालसम्म ४०० के.भी. को ४ वटा आयोजनाको जम्मा ६४१ कि.मि., २२० के.भी. को १४ वटा आयोजनाको जम्मा ९११ कि.मि., १३२ के.भी. को ५३ वटा आयोजनाको जम्मा १,२७५ कि.मि., ६६ के.भी. को ५ वटा आयोजनाको जम्मा २१ कि.मि., ३३ के.भी. को ३६ वटा आयोजनाको जम्मा २०५ कि.मि.को प्रसारण लाइनको निर्माण अनुमतिपत्रहरु जारी।

१६) यो अवधिमा २ हजार ८ सय ८२ मेगावाट क्षमताका २५ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भई हालसम्म कूल ७ हजार ४ सय ९० मेगावाट क्षमताका १ सय ७४ वटा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको।

१७) स्याउले सवस्टेशन (१३२ के.भी. ३० एम.भि.ए.), पहलवानपुर सवस्टेशन (१३२ के.भी. ३० एम.भि.ए.),भुरिगाउ सवस्टेशन (१३२ के.भी. ३० एम.भि.ए.), हापुरे सवस्टेशन (१३२के.भी. ३० एम.भि.ए.) निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसै गरी लम्की पहलवानपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन खण्ड तथा मध्य मस्र्याङ्दी-डुम्रे दमौली १३२ के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइनहरुको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन्।

१८) ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० के.भी. क्रसबोर्डर प्रशारण लाईनको ढल्केबर सवस्टेशन अन्तर्गत मुजफ्फरपुर २२० के.भी.मा चार्ज गरी आवश्यकता अनुसार २४० मेगावाटसम्म विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने गरी क्षमता विस्तार भएको।

१९) रसुवा जिल्लामा अवस्थित साञ्जेन जलविद्युत आयोजनाको यस अवधिमा २४% ले भौतिक प्रगति भइ कूल प्रगति ७०% भएको छ। यस अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण १००%, सिभिल निर्माण कार्य ७०%, इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्य ५९% र हाइड्रोमेकानिकल कार्य ५५% प्रगति भएको।

२०) नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी नाराका साथ जनताको जलविद्युत कार्यक्रम घोषणा गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट २०७५ साल फागुन २ गते कार्यक्रमको शुभारम्भ।

कार्यक्रमबाट हिमाल, पहाड, तराई-मधेशका हरेक नेपाली जनतालाई जलविद्युतमा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने। यसका लागि राष्ट्रिय महत्वका आकर्षक र नाफामूलक १९ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुको छनौट गरिएको। मन्त्री पुनले २०७४ साल चैत्र ३ गते मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका थिए।

Loading...

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: