जेष्ठ ९ गते, २०७६

‘मेरो सरकार’को नीति र कार्यक्रम अन्तत : जनताप्रती भ्रम मात्र

पटक हेरिएको

भुमिराज अधिकारी
काठमाडौ । नेपाल सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति र कार्यक्रम नयाँ र सुन्दर शब्दमा सजिएको भएपनि यो परम्परागत र यथास्थितिवादी प्रकृतिको छ।

यसले सामन्ती दलाल नोकरशाही पूँजीवादी चरित्रको वर्तमान सत्ताकै सेवा गर्नेछ। त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन र आधारभूत मोड ल्याउन यसले सक्दैन र जनतामा उत्साह र ऊर्जाको सञ्चार गराउने कुनै नीति र कार्यक्रम यसमा छैन।

केही सुधारका विषयहरू प्रस्तुत गरिए पनि मूलत : यसले परम्परागत सामन्ती, नवसामन्ती र दलाल नोकरशाही पूँजीवादी वर्ग शक्ति र नीतिका मुट्ठीभर आसेपासेलाई टेवा पुर्‍याउने र अझ सुदृढ तुल्याउने तथा बहुसंख्यक सर्वसाधारण मजदूर, किसान, राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गलाई हिस्स पार्नेछ। वास्तवमा यो नीति र कार्यक्रम संविधानमा उल्लिखित समाजवादोन्मुख राज्यको सिद्धान्त र यस सरकारले स्वयंले जाहेर गरेको प्रतिवद्धता अनुरूप पनि छैन।

मूलत : नेपाली अर्थतन्त्रलाई सही दिशा र गतिमा माथि उठाउन क्रान्तिकारी तथा वैज्ञानिक भूमिसुधार गरेर खेती किसानी गर्ने किसान वर्गलाई जग्गाको मालिक बनाई उनीहरूलाई त्यसमाथिको स्वामित्व र अपनत्व प्रदान गर्नु पहिलो र आधारभूत आवश्यक कदम हो। अझ आज नेपालको जल, जमिन, जंगल नेपाल किसानको सामूहिक स्वामित्वमा नल्याई देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिक अखण्डताकै रक्षा गर्न सकिने स्थिति नबन्ने देखिँदैन।

त्यसैले न्यूनतम रूपमै भए पनि परम्परादेखि चल्दै आएको सामन्ती भूमि व्यवस्थाको अन्त्य पनि नगरी कृषिको सही किसिमले वैज्ञानिकीकरण र यान्त्रिकीकरण हुन र उत्पादन पनि वृद्धि हुन सक्तैन र त्यसको प्रतिफल खास किसान वर्गले पाउन पनि सक्तैन।

फलत : देशमा व्याप्त सामन्ती शोषण र उत्पीडनबाट किसान वर्गले मुक्ति पाउन पनि सक्तैन। अनि यसले अहिले भइ रहेको जमिनमाथिको अनुत्पादक खण्डीकरण र कृषि क्षेत्रबाट आम युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न पनि सक्तैन। कृषि वस्तुको निर्यातका बाधा व्यवधान हटाउन पनि सक्तैन। समग्रमा आज नेपाली कृषिमा जुन संकट छ र किसानको जीवन जसरी संकटग्रस्त बन्दै गएको छ, त्यसको निराकरण पनि हुन सक्तैन।

भूमि व्यवस्थामा यस्तो स्थिति छ भने औद्योगिकीकरणको दिशामा पनि यस नीति र कार्यक्रमले पलायन भइरहेको ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई देशमै आकर्षित तुल्याउने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कुनै ठोस र भरोसायुक्त कार्यक्रम अघि सारेको छैन। त्यसमा पनि राष्ट्रिय पूँजीलाई प्रोत्साहन, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने कुनै नीति र कार्यक्रम सरकारको छैन।

केवल पुरानै कथित उदारवादी अर्थनीतिलाई बढावा दिने र कमजोर अवस्थामा रहेका र संकटग्रस्त बन्दै गएका राष्ट्रिय उद्योगधन्धाहरू पनि समाप्त भएर जाने अझ गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुने देखिएको छ। यसरी राष्ट्रिय औद्योगिक नीतिको अभावमा यो क्षेत्र झनै उपेक्षित देखिन्छ।

कृषि र उद्योगका अतिरिक्त वन, वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत समग्र विकास प्रक्रियालाई गतिमान तुल्याउने र तीव्रता दिने मुख्य ऊर्जाशक्ति जलविद्युतलाई पनि राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप नभई स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न हुन सक्ने रणनीतिक महत्त्वका सुरक्षित र दिगो प्रकृतिका जलविद्युत परियोजनाहरू पनि विदेशी कम्पनीहरूकै हातमा सुम्पने गलत नीति नै अवलम्बन गरिँदै आएको र अहिले पनि त्यसै भइ रहेको छ।

माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो यसका पछिल्ला ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन्। कृषि, उद्योग र ऊर्जाको क्षेत्रमा सरकारको यस्तो नीति र कार्यक्रमले उसले भनेको आगामी वर्ष तीव्र विकासको वर्ष हुने भन्ने कुरा एउटा छलपूर्ण प्रचार मात्र बन्ने देखिन्छ।

सरकारी खर्च अत्यधिक बढेको र पूँजीगत खर्च अपेक्षा अनुरूप हुन नसक्ने गरेको कुरालाई सरकारले स्वीकारेको भए पनि त्यसको निराकरण गर्ने ठोस योजना र नीति यसमा छैन। भ्रष्टाचारग्रस्त राजनीतिक क्षेत्र, नोकरशाहीतन्त्र र विकासमारा कार्यशैलीमा वाञ्छित सुधार आउने कुनै आशलाग्दो संकेत यसले दिएको छैन।

वर्तमान संघीय संरचना अनुरूपको विकास नीति पनि छैन र विकासमा यसरी जनचेतता र सक्रियता बढ्न पनि सक्तैन। फलत : विकास र तत्सम्बन्धी गतिविधिहरू आम जनताका गतिविधि बन्न सक्तैनन्। जे जति धुकुरधुकुर विकास होला, त्यो पनि सर्वसाधारण बहुसंख्यक जनताका लागि पहिले पहिले जस्तै ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ साबित हुन जाने छ।

अहिलेसम्मका सरकारका घोषित क्रियाकलाप हेर्दा यसले न यातायात सिन्डिकेट समाप्त पार्न सकेको छ, न ठूला ठेकेदारहरूको कार्यलाई नियमन गरेर नियमित तुल्याउन सकेको छ, न निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरणमा नै पीडितलाई न्याय दिने हिसाबले अपराधी माथि कारवाही गर्न सकेको छ।

३८ क्विन्टल अनि ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण, न एनसेल करछली प्रकरण, न वाइडबोडी जहाज खरिद भ्रष्टाचार प्रकरण, न ललिता निवास बालुवाटार, खुलामञ्च लगायतका देश भरिका संवेदनशील सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले हिनामिना गरेका प्रकरणमा कुनै दण्डात्मक कारवाही गर्न सकेको छ, न गर्ने छाँटकाँट नै छ।

यसले गर्दा भ्रष्टाचारप्रतिको कथित शून्य सहनशीलता र सुशासनको आज धज्जी उडि रहेको छ। यस्तो स्थितिमा सरकारले भू-माफियाले देशै भरि कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता लिने कुरा ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु’ हुन जाने प्रस्टै देखिन्छ।

अर्को तिर, सरकारले देशको सम्पूर्ण बजेट भन्दा बढी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटामा कमी ल्याउने र त्यस स्थितिबाट मुक्त हुने कुनै नीति र कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छैन। अत्यधिक आयात र नगण्य निर्यातका कारणले उत्पन्न यो भयावह व्यापार घाटाको बोझ भने अन्तत : नेपाली जनताले नै बोक्नु पर्नेछ। यसको निराकरणको उपाय सरकारले बिल्कुलै गरेको छैन।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: