कार्तिक ६ गते, २०७६

गण्डकी प्रदेशका मेयर र उपमेयरलाई पीए, सबै स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई गाडी

पटक हेरिएको

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरले पनि निजी सहयोगी (पीए)को सुविधा पाउने भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको गत असार २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। तर, निर्णय भने सार्वजनिक गरिएको थिएन।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको उक्त बैठकको निर्णयानुसार ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७४’ लाई संशोधन गरेर ‘निजी सचिवालयको व्यवस्था’ भन्ने उपदफा नै थप गरिएको छ। दफा ७ पछाडि थपिएको उक्त उपदफा (क) अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्। उक्त उपदफा अनुसार महानगरका मेयरले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखाअधिकृत सरह र उपमेयरले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको नासु सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्।

गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तहहरु छन् । ८५ स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिका एउटा मात्रै छ। तसर्थ, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले मात्र यो सुविधा लिन पाउनेछन् । महानगरका मेयर र उपमेयरलाई पनि स्वकीय सचिवको सुविधा दिनेगरी संशोधन गर्न लागिएको ऐन संशोधनको लागि गण्डकी प्रदेशसभामा पेश भएको छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले उक्त ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन् । यसअघि महानगरपालिकाका मेयरले ऐन नभएता पनि स्वकीय सचिवलाई करारमा नियुक्त गरेका थिए । ऐन संशोधन भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खर्च व्यहोर्ने गरी स्वकीय सचिवले सुविधा पाउनेछन् ।

स्थानीय तहका उपप्रमुख–उपाध्यक्षलाई पनि सवारी

यसबाहेक, स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले पनि सवारी सुविधा लिन पाउने भएका छन् । यसअघि ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ को दफा ४ ९क० अनुसार प्रमुख तथा अध्यक्षलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सवारी साधन तथा ईन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो। उक्त उपदफालाई –संशोधन गरि ‘प्रमुख–उपप्रमुख’ तथा ‘अध्यक्ष–उपाध्यक्ष’ भन्ने शब्दहरु थपिएको छ।

यो निर्णय पनि गत असार २५ कै मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो । यो निर्णय पनि सार्वजनिक भएको थिएन । मन्त्रिपरिषदकै निर्णयानुसार अब प्रदेशको १ महानगर, २६ महानगर र ५८ गाउँपालिका सहित ८५ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले पनि सवारी सुविधा लिन पाउने भएका छन्। उपप्रमुख–उपाध्यक्षले पनि सवारी पाउने भएपछि यातायात खर्चको उपदफा भने हटाइएको छ।

दोहोरो सुविधाको लागि ऐनको दफा नै हटाइयो

दोहोरो सुविधा लिनकै लागि ऐनको बाध्यकारी दफा संशोधन गर्न लागिएको छ। बिहिबार प्रदेशसभामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले संशोधनका लागि पेश गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धिको ऐनको दफा ८ हटाइएको छ । उक्त दफाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले ‘दोहोरो सुविधा’ लिन रोकेको छ । “सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाएको व्यक्ति, पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधामध्ये एउटा मात्र सुविधा पाउनेछ,” दफा ८ ले भनेको छ ।

प्रदेशकै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकी पत्नी समेत रहेकी लमजुङको क्वहोलासोथार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारीमुनि गुरुङले दोहोरो सुविधा लिएको खुलासा भएको थियो । प्राथमिक तहमा पूर्व शिक्षक रहेकी गुरुङले ऐन अनुसार गाउँपालिका उपाध्यक्षको मासिक तलब रु। २६ हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधा सहित विद्यालयबाट पेन्सन पनि लिने गरेकी छन् ।

तर, प्रदेश मन्त्रिपरिषदको २५ असारको बैठकको निर्णयाानुसार उक्त दफा नै हटाएर ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा पेश गरिएको छ । यो ऐन संशोधन भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाध रुपमा दोहोरो सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन्। सोही दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यहरुको सुविधा पनि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यपालिका सदस्यको शतप्रतिशत सुविधा बढ्यो

स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यहरुको सुविधा पनि बढ्ने भएको छ। अहिले गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरुले १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुले ९ हजार रुपैयाँ र गाउँसभा सदस्यहरुले मासिक ६ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउँथे । तर, साउनयतादेखि लागू हुनेगरी कार्यपालिका सदस्यहरुले पनि वडाध्यक्ष बराबर मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । गाउँसभा सदस्यको पनि ५० प्रतिशत सुविधा बढेको छ । यसअघि ६ हजार रुपैयाँ पाउने गाउँसभा सदस्यहरुले साउनदेखि ९ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।

नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको सुविधा पनि समान २० हजार रुपैयाँ हुने भएको छ । यसअघि नगरका वडाध्यक्षले २० हजार र कार्यपालिका सदस्यले १० हजार रुपैयाँ पाउँथे । महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरुले मासिक २५ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यसअघि उनीहरुले मासिक १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँथे । नगरसभा सदस्यहरुलाई वडाध्यक्षले पाउने सुविधाको ५० प्रतिशत सुविधा दिईने भएको छ । अर्को आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाका नगरसभा सदस्यहरुले ७ हजार ५ सयको सट्टा १० हजार र महानगरपालिका नगरसभा सदस्यहरुले ८ हजार ३ सय ५० को सट्टा १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पनि ११ हजारको सट्टा १५ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउने भएका छन् । स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्यले बैठक भत्ता र बैठक बस्दाको दिनको यातायात खर्च पाउने भएका छन् । गण्डकी सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट पारित यो निर्णय १–३ दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैछ । उक्त निर्णय अनुसार अब कार्यपालिका सदस्यले बैठक भत्तावापत १ हजार रुपैयाँ र यातायात खर्चवापत बैंक बस्दाको दिन ७ सय ५० रुपैयाँ पाउने भएका छन्।

जिल्ला सभाका सदस्यले समेत बैठक भत्तावापत दिनको १ हजार रुपैयाँ पाउने गरी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा उक्त काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुने २ जनासम्म कर्मचारीले बैठक बसेको दिनको भत्तावापत १ हजार रुपैयाँ र यातायात खर्च वापत ७ सय ५० रुपैयाँ पाउने छन्।

Loading...

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: