भाद्र ३१ गते, २०७६

चीन-अमेरिका द्वन्द्वमा नेपाल

पटक हेरिएको

काठमाडौं । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) लाई तथाकथित भन्दै त्यसमा नेपाल नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेपछि अमेरिकाले नेपालसँग औपचारिक धारणा माग गरेको छ। विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले हरेक छलफलको अंश आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफलका विवरणबारे जानकारी दिएको छैन।

चीनले नेपालसँग इन्डोप्यासिफिकका विषयमा कुराकानी भएको र नेपाल त्यसको विपक्षमा रहेको धारणा वेबसाइटमा राखेपछि अमेरिकाले नेपालसँग औपचारिक धारणा मागेको हो। विदेश मन्त्रालयले चिनियाँ भाषामा सबैको धारणा राखेको छ। तर अंग्रेजीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगका दुईपक्षीय छलफलको आधार समेटिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको धारणा पनि चिनियाँ भाषामै राखिएको छ। बुधबार अबेरसम्म उनीहरूका धारणा वेबसाइटमा संगृहीत छन्। उनीहरूको धारणालाई चिनियाँ भाषाबाट ‘गुगल ट्रान्सलेट’ गर्दा आईपीएसले चिनियाँ सहकार्य रोक्न खोजेको शैलीमा सत्तारूढ दलका अध्यक्ष दाहालको धारणा आएको देखिन्छ।

बेइजिङमा जारी नोटपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रतिक्रिया दिइ सकेको छ। यस अघि चिनियाँ दूतावासले बेइजिङ र वासिङ्टनबीचको तनाव काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासमा पत्रकार सम्मेलन गरी धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।

अमेरिकी दूतवासका प्रवक्ता एन्डी डे अर्मेन्टले भनिन्, ‘चिनियाँ वक्तव्यप्रति हामी नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा पर्खि रहेका छौं। हामी बेइजिङस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत पनि यो धारणा बुझ्ने काम गरि रहेका छौं। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले राखेको धारणा सत्य हो भने चिन्ताको विषय हो। यसमा हामी नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा जान्न चाहन्छौ।’

परम्परागत शक्ति र उदाउँदो शक्तिबीच नेपालका विषयमा भएको दोहोरीले नेपाललाई थप असजिलोमा घँचेट्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यो दोहोरी मत्थर गर्न नेपाली कूटनीतिज्ञले पहिल्यै सजग हुनु पर्ने थियो। तर त्यो तहसम्म हाम्रा कूटनीतिज्ञले न भेउ पाए न तयारी गरे। अन्योल र अलमलमै हाम्रो कूटनीति चलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

आईपीएसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा खोज्यो अमेरिकाले

विदेशमन्त्री र अध्यक्ष दाहालबीच हङकङका विषयमा छलफल भएको थियो। दाहालले चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङबारे चिनियाँ पक्षमा धारणा राखेको नोटमा उल्लेख छ। सत्तारूढ दलका अध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई सरकारी धारणाकै रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यो मामिलामा नेपाल चुकेको कूटनीतिक अधिकारीको विश्लेषण छ।

‘हङकङमा केही शक्तिले हस्तक्षेप गर्दै उछाल्ने र आतंकवादविरुद्ध चीनको लडाईलाई अवरोध गर्ने काम गरेको छ’, दहाललाई उद्धृत गर्दै नोटमा भनिएको छ, ‘हङकङ चीनको आन्तरिक मामिला हो। नेपाल त्यसको विरोध गर्दछ।’दाहालले नेपाल असंलग्न नीतिमा बलियोसँग उभिएको उल्लेख गर्दै तथाकथित इन्डो प्यासेफिक रणनीतिसँग नेपाल असमत रहेको विदेशमन्त्री वाङलाई बताएका थिए।

‘नेपाल एक बहुपक्षीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा रहेको र सन्तुलित, सहभागितामूलक तथा सबैको जित हुने विश्वव्यापीकरणका पक्षमा चीनसँग काम गर्न चाहन्छ’, दाहाललाई उद्धृत गर्दै विदेश मन्त्रालयले नोटमा राखेको छ।

केही समयअघि अमेरिका भ्रमणमा गएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘नेपाल इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको केन्द्रमा रहेको’ धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेको थियो। अमेरिकी वक्तव्यपछि मन्त्री ज्ञवालीले अस्वीकार गर्दै नेपाल असंलग्न नीतिका पक्षमा रहेको बताएका थिए।

शक्ति मुलुक र उदयमान शक्तिबीचको नेपाललाई केन्द्र बनाएर जुहारी चल्ने अवस्था नेताहरूको बेलगाम बोलीले निम्त्याएको परराष्ट्र अधिकारीको तर्क छ। कूटनीतिक कुराकानीमा के बोल्ने भन्ने विषय मिहिन अध्ययन नगरी बोल्दाको परिणाम भन्दै परराष्ट्र अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

समन्वय कमजोर :विज्ञ

‘यस्तो अवस्था आउनुको कारणका पछाडि हामी बढी जिम्मेवार हुन्छौं। हामीले परिपक्व ढंगले ह्यान्डल गर्न नसक्दा यस्ता समस्या देखा परेको हो’, पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले भने।

भारत र चीनका विदेशमन्त्री एकपछि अर्को गर्दै नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। एउटाले औपचारिक संयन्त्र बैठकमा हस्ताक्षर मात्र गरे अर्कोको औपचारिक बैठक अन्य झिनामसिना विषयमा अलमल गरेर सम्पन्न भयो। ‘यस्तो अवस्थामा हामी कूटनीति चलाइ रहेका छौं। राजनीतिक स्थिरतापछि आर्थिक समृद्धिलाई अर्थपूर्ण बनाउने काम हुन सकेको छैन’, उनले भने।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले पनि नेपालको अपरिपक्व कूटनीतिबारे चिन्ता व्यक्त गरे। ‘नेपालको कूटनीतिक शब्दावलीमा मित्रताको सन्देश दिन ‘आतुर’ भन्दा अन्य शब्द पनि छन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हालै भारत र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमण नेपालको छिमेक नीतिको मुख्य एजेन्डामा विश्वास जित्ने मुख्य पाटोका रूपमा रहेको छ। दुवैबाट हामी अविश्वासमा पर्दै गएका छौं।’

चीनका लागि पूर्वराजदूत डा। महेशकुमार मास्केले पनि विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण निकै ‘अर्थपूर्ण र सकारात्मक’ रहेको बताए। उनका अनुसार भ्रमणका क्रममा सांकेतिक समझदारी भन्दा पनि उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि एजेन्डा तयमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्भावित भ्रमणकै लागि तत्काल बीआरआईका प्रस्तावित योजना वा ठूला सहयोगका विषयमा सहमति र निर्णय आउन नसक्नु असफलताको पहिलो खुड्किलो भएको बताए। अन्नपुर्ण पोस्ट बाट

Loading...

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: