राष्ट्रपति भण्डारीका हस्तक्षेपै हस्तक्षेप - Nepal Talk
आश्विन १२ गते, २०७७

राष्ट्रपति भण्डारीका हस्तक्षेपै हस्तक्षेप

पटक हेरिएको

काठमाडौँ– संविधानको प्रावधान र संसदीय राजनीतिक प्रचलनलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपति पद भनेको सेरेमोनियल पद हो । सेरेमोनियल अर्थात् सक्रियता नहुने एक किसिमको मानार्थ जस्तै पद । तर राष्ट्रपति पदमा आसीन तत्कालीन नेकपा एमालेका नेतृ विद्या भण्डारीको सक्रियता र पार्टी राजनीतिमा उनको ‘प्रभाव’लाई विश्लेषण गर्नेहरु भन्छन्– सत्तारुढ नेकपामा भण्डारीको ‘प्रभाव’ र ‘हस्तक्षेप’ बलियो छ ।

नेपालको कान्छो गणतान्त्रिक अभ्यासमा अलिखित तर करिब करिब सबैले जानेको र मानेको कुरा के हो भने राष्ट्रपति पदमा आसीन हुनुभनेको सक्रिय राजनीतिमा विश्राम लाग्नु जस्तै हो ।

अर्थात् सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिन चाहनेहरु वा विश्राम लगाउनुपर्नेहरुका लागि उपयुक्त पद राष्ट्रपति नै हो । यस अर्थमा अब विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक जीवनमा पूर्णविराम लागेको भनेर मान्नेहरु कम छैनन् । तर एकाथरि चाहिँ रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको प्रसङ्ग उठाउँदै ‘त्यहाँका राष्ट्रपति पुटिन सक्रिय राजनीतिमा आउन मिल्ने तर विद्या भण्डारी चाहिँ किन नमिल्ने ’ भन्ने तर्कहरु पनि दिने गर्छन् ।

खासगरी यो राष्ट्रपति भण्डारीका निकटहरुले शीतल निवासमै गर्ने गरेका तर्क हो । तर यो तर्कलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रभावशाली नेताहरु भने ठाडै अस्वीकार गर्छन् । नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्– विद्या भण्डारी अब कुनै हालतमा पनि सक्रिय राजनीतिमा आउँदिनन् ।’

त्यसो त समान्यतया राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुनु मर्यादाक्रमले पनि नमिल्ने मत बलियो नभएको होइन ।

राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने नआउनेबाहेक उनीसँग जोडिएको विषय अर्को पनि छ । त्यो हो– पार्टीमा नेकपामा भण्डारीको हस्तक्षेपकारी भूमिका ।

विगतका कतिपय घट्नाक्रमहरुले पनि भण्डारीको हस्तक्षेप छ भनेर चर्चा गर्ने र शङ्का व्यक्त गर्नेहरुलाई थप बल पुगेको छ । पार्टीमा उनको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढेसँगै प्रश्न उठ्छ के राष्ट्रपति भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन लागेकी हुन् रु संविधान संशोधन गरेर उनलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन लागिएको पो हो कि

नेकपाभित्र मात्रै होइन, अन्य पार्टीमा पनि यो चर्चाको विषय बन्न थालेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीबारेका चर्चा त्यसै चलेका भने होइनन्, चर्चा चल्नुमा केही खास कारण छन् । काँग्रेस नेता गगन थापादेखि विश्लेषकहरु सौरभ समेतले यी प्रसङ्गमा सार्वजनिक स्थान र सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रश्न उठइसकेका छन् ।

विश्लेषक सौरभले केही साताअघि दिएको एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुने कुरालाई सङ्केत गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन, गत मङ्सिर ४ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको कार्यविभाजनसम्बन्धी सहमति शीतल निवासमा गरेपछि त यसबारे थप चर्चा हुने नै भयो ।

यद्यपि त्यो सहमति भएका दिन राष्ट्रपतिकोमा दुवै नेता जानु संयोग मात्रै भएको भनेर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले प्रस्टीकरण दिइसकेका छन् ।

तर काँग्रेस नेता गगन थापाले त त्यस प्रसङ्गलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई नेपालको प्रमुख कि नेकपाको रु भनेर प्रश्न गर्न किन नमिल्ने भनेका छन् ।

‘यस्तै हो भने राष्ट्रपतिज्यूलाई तपाईं राष्ट्र प्रमुख कि नेकपाको प्रमुख भनेर किन नसोध्ने रु संविधानतः राष्ट्रप्रमुखलाई पार्टी राजनीति गर्ने अधिकार छैन’, थापाले भनेका छन् । थापा त्यतिमा मात्रै रोकिएएका छैनन् । उनले भनेका छन्, ‘गणतन्त्र ल्याउन नचाहनेहरुले न त गणतन्त्रमा राष्ट्रपति संस्था हो भनेर कहिल्यै बुझ्न चाहे न त त्यो संस्थाको गरिमा राख्न नै ’ नेता थापाले राष्ट्रपतिले आफ्नो मर्यादा नाघेको सङ्केत गरेका छन् ।‬

त्यसो त स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारीकी पत्नी समेत रहेकी विद्या भण्डारी अहिले राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल विताउँदैछन् । यसअघि उनी तत्कालीन एमालेमा रहँदा विभिन्न कमिटीमा रहेर काम गर्दै उपाध्यक्षसम्म भएकी हुन् । त्यसबेला उनको पार्टीमा राम्रै पकड थियो पनि । पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहे पनि भण्डारीका गतिविधि यसअघि आफू संलग्न रहेको पार्टीमार्फत नरोकिएको कतिपयको बुझाइ छ । उनले आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा यो वा त्यो नेतालाई हालको नेकपामा स्थापित गराउने प्रयास गरिरहेको समेत नेकपाकै नेता कार्यकर्ताको मुखबाट पनि सुन्ने गरिन्छ ।

यो तर्कमा कति सत्यता छ या छैन भन्ने कुरा बेग्लै हो । तर उनका केही अडानले भने नेकपाको राजनीतिमा प्रभाव पारिरहेको कुरालाई भने अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

हस्तक्षेप १ टिकट वितरणमा दबाब

पार्टीमा राष्ट्रपति भण्डारीका हस्तक्षेपका शृङ्खला चरणबद्ध हुँदै आएका छन् । त्यसका लागि गत निर्वाचनतर्फ फर्कंदा पनि हुन्छ । पछिल्लो संविधान बनेर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न तीनै तहको निर्वाचन हुने भयो ।

त्यसबेला तत्कालीन एमालेले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवरहरुलाई टिकट वितरण गर्ने बेलामा राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीमा आफ्ना निकटकाहरुलाई टिकट दिन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइन्् । जुन कुरालाई त्यसबेला तत्कालनीन एमालेका अध्यक्ष र हाल नेकपाका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओलीले पनि महसुस गरेका थिए ।

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले त्यसको महसुस गर्दै भनेका थिए, ‘यो राष्ट्रपति भन्ने पद पनि कस्तो कस्तो रु बोलिदिए हुने । राम्रो भए मैले गर्दा र नराम्रो भए सरकार जिम्मेवार हुने १’ यसमा ओलीको सङ्केत प्रस्ट बुझिन्थ्यो कि राष्ट्रपति भण्डारीको व्यवहार उनलाई चित्तबुझ्दो लागेको छैन ।

निर्वाचनपछि नेकपाको गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्यायो । त्यसपछि दुई पार्टी एकीकरण भयो–२०७५ साल जेठ ३ गते । त्यसअघि नै केपी ओली प्रधानमन्त्री चयन भइसकेका थिए । नयाँ संविधानअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नै थियो । त्यसअनुसारका सरकार बन्ने कुरा पनि हुने नै भयो । सरकार बनाउने क्रममा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री बनाउने कुरामा चासो राखिन् ।

हस्तक्षेप २ मुख्यमन्त्री चयन प्रकरण

केन्द्रको सरकारमा मन्त्री बनाउनेदेखि प्रदेशमा मुख्य मन्त्री बन्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी आफू निकट र चाहेकालाई मन्त्री बनाउने सोचका कारण नेकपाले मुख्यमन्त्री चयन गर्न निकै ढिला गर्यो । त्यसक्रममा नेकपाभित्र निकै ठूलो विवाद नै भयो । भण्डारीले मुख्यमन्त्री चयनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएपछि माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताले असहमति नै जाहेर गरे । भण्डारीकै हस्तक्षेपका बाबजुद प्रदेश एक, तीन र प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्री उनी निकटका बने ।

प्रदेश १ मा भीम आचार्यलाई रोकेर शेरधन राई र प्रदेश तीनमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई रोकेर डोरमणि पौडेल राष्ट्रपति भण्डारीकै जोडबलमा मुख्यमन्त्री बनाइए । प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री भएका शङ्कर पोखरेल त झन् भण्डारीका दाहिने हात नै मानिन्छन् ।

हस्तक्षेप ३ ओली प्रचण्डको कार्यविभाजनमा साक्षी

चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता गर्ने तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा गर्दा एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था भयो ।

दुई अध्यक्ष राख्नुको अर्थ एउटाले पार्टी सञ्चालन र अर्कोले सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने हो । तर लामो समय एक अध्यक्ष ‘सेरेमोनियल’मात्रै भए भने अर्का अध्यक्ष पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्व गरिरहे । यसमा पार्टीकै नेता कार्यकर्ताले चर्को विरोध मात्रै गरेनन् । सरकार र पार्टीका गतिविधि पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको सबैले देखेबुझेकै हो । अन्ततः दुई अध्यक्षबीच २०७६ मङ्सिर ४ गते एकले पार्टी र अर्कोले सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । तर उक्त सहमति शीतलनिवासमा भण्डारी आफै साक्षी बसेर मात्रै भयो । यसले गर्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको ‘दबदबा’ नेकपामा कति छ भन्ने सहजै बुझ्ने कुरा भयो ।

हस्तक्षेप ४ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय हेरफेर

कात्तिक अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सचिवालय र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु फेर्ने कुरा गरे । उनले आफ्नो गतिमा सचिवालय र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु नहिँड्दा सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै पूरै टिम परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । सचिवालय हेरफेर गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय हो । कसलाई राख्ने र कसलाई हटाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रको विषय भए पनि यसमा समेत शीतल निवासले अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको नेकपाका नेता कार्यकर्ताबीच चर्चा चलि नै रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयको नेतृत्व गरेका थिए विष्णु रिमालले । धेरैले भनेका पनि थिए– रिमाल ननिस्केसम्म प्रधानमन्त्रीको सचिवालय प्रभावकारी बन्दैन तर निर्णय आयो विपरीत । अर्थात रिमालसहित सबैले राजीनामा दिए पनि उनको राजीनामा स्वीकृत भएन । ‘मन्त्रिपरिषदबाट गोकुल बाँस्कोटा र सचिवालयबाट विष्णु रिमाल कुनै हालतमा नहटाउनु भन्ने भण्डारीको दबाब रह्यो’ नेकपा निकट उच्च स्रोत भन्छ– त्यही भएर मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले समाजिक सञ्जाल फेसबुकमै रिमाल हटाउनु हुँदैन भनेर लबिङ गरे । नभन्दै ओलीले रिमाललाई नहटाई अरूलाई मात्रै बलिको बोको बनाए ।

हस्तक्षेप ५ मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत प्रभाव विस्तार

नेकपामा एउटा संस्था छ । जुन संस्थाको नाम मदन भण्डारीको नाममा छ । जनताको बहुदलीय जनवादका आविष्कारक मदन भण्डारी उनै हुन् जसको अगुवाइमा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद जबज हाल परिमार्जन हुँदै जनताको जनवादमा परिणत गरिएको छ । भण्डारीको बहुआयामिक व्यक्तित्व, सिर्जनशील नेतृत्व र विशिष्ट योगदानको चिनारी फैलाएर नयाँ पुस्तामा चेतना, उत्पे्ररणा र ऊर्जा बढाउँदै रचनात्मक कार्यक्रमहरुका माध्यमबाट नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य नेकपाले अझै पनि राखिरहेको छ ।

हाल यो संस्थाको प्रमुख छन् विद्या भण्डारीकै छोरी उषाकिरण । हाल यो फाउन्डेसनले विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । खेलकुददेखि अनेक गतिविधि गर्दै आएको यो संस्थामार्फत सरकारले आफ्ना केही गतिविधि स्थानीय तहसम्म पुर्याउने योजना बनाइरहेको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय नै गराउने योजना रहेको छ । यसका लागि पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिँदै आएकी छन् ।

Loading...

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: