आषाढ़ १ गते, २०७६

विनोद चौधरीप्रति कठोर बन्दै प्रधानमन्त्री ओली

पटक हेरिएको

काठमाडौ । सरकारले अर्बपति व्यापारी बिनोद चौधरीमाथि निगरानी बढाएको छ। राजश्व छलेको र पूँजी पलायनमा संलग्न भएको सूचनाका आधारमा उनी माथि छानबिन बढाउन सूक्ष्म निगरानी बढेको हो।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार राजश्व छल्ने र पूँजी पलायन गर्ने माथि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुन लागेको हो। त्यसका लागि गहिरो अनुसन्धान गर्न निर्देशन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग सिधा प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याए पछि चौधरी माथि छानविनले गति पाएको हो। प्रधानमन्त्रीले विगतमा अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगतको निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएपछि चौधरीले विपक्षी दलहरु मार्फत् विरोध गर्न लगाउँदै आएका थिए।

ओली चौधरीप्रति कठोर

प्रधानमन्त्री ओली व्यापारी बिनोद चौधरीप्रति कठोर बनेका छन्। राजश्व छलीमा चौधरीको सीजी ग्रुप माथि निगरानी बढााइएको छ। आफूमाथि निगरानी भित्र भित्र अनुसन्धान चाल पाएर चौधरीले सरकारविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिए। यसले चौधरीको ओलीसँग सिधा टक्कर बढ्ने अवस्था बनेको छ।

चौधरीमाथि छानविन हुने भए पछि उनले पूँजी पलायनलाई बढावा दिएका छन्। देशको सम्पत्ति धमाधम विदेश लगेर लगानी गरि रहँदा विगत सरकार उनीप्रति लचिलो बनि रह्यो। यसपटक ओलीले चौधरीलाई नछाड्ने गरी अनुसन्धान शुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्।

चौधरीले विगतमा गलत गैरकानुनी गतिविधि गर्दा पनि पैसा र पहुँचको बलमा उन्मुक्ति पाएका थिए। नक्कली कागजात तयार पारी राजस्व मार्ने गरेको खुल्दै आएको छ। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा उनको नाम विगत देखि नै अग्रपंक्तिमा आउने गरेको छ।

विगतमा सीजी इलेक्ट्रोनिक्समा भएको आगलागी समेत शंकास्पद देखिएको थियो। उनले ठूलो बिमा रकम दाबी गरेपछि बिमा क्षेत्रमा तरंग आयो।

कसरी लगे बिनोद चौधरीले देशको पूँजी

फोब्र्स म्यागाजिनको अर्बपतिको सूचीमा पर्न सफल नेपालका एक मात्र व्यापारी बिनोद चौधरीले देश भित्रको पूँजी लगेको तथ्य भेटिएको छ। विभिन्न देशमा कारखाना र होटल खोल्न सफल उनले पुस्तकमार्फत् स्वदेशबाट विदेशमा पूँजी लगेको उल्लेख गरेका छन्।

चौधरीको कारखाना भारत, सर्बिया, साउदी अरेबिया र बँगलादेशमा समेत छ। उनको भारतको ताज होटल सञ्जालमा विदेशमा होटल संचालनमा छ। नेबिल बैंकमा चौधरीको लगानी छ। विदेशमा लगानी गर्नका लागि चौधरीले विभिन्न समयमा पूँजी पलायन गरेका थिए।

देशभित्रको पूँजी अवैध तरिकाले बाहिर लाने प्रकाश टिवडेवाल जेल सजाय भोगेर सडकमा पुगेका छन्। तर, चौधरीले विदेशमा पूँजी लगेको गर्वका साथ उल्लेख गर्दा पनि कुनै कारबाही भएको छैन।

फोब्र्स म्यागाजिनले सन् २०१९ मा अर्बपतिको सूची सार्वजनिक गर्दै चौधरीको कुल सम्पत्ति एक अर्ब ७० करोड डलर रहेको उल्लेख गरेको छ। उनले सन् २०१८ मा भन्दा २० करोड डलर वृद्धि गरेका छन्। २० करोड डलर सम्पत्तिमा वृद्धि गर्ने चौधरीले देशभित्र कुल सम्पत्तिको चार प्रतिशत मात्र कर तिरेको देखिन्छ।

कर डकैत

नेपालमा चौधरी सबै भन्दा चतुर व्यापारीको स्थान बनाउन सफल छन्। सी जी ग्रुपका नाममा उत्पादन देखि व्यवसाय सम्म संचालित छ। जसबाट उनले अर्बौंको कर छल्ने गरेको खुल्दै आएको छ। करको डकैत गर्ने व्यापारीमा चौधरीलाई लिने गरिएको छ। विगतमा तत्कालिन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले चौधरीतर्फ इंकित गर्दै नेपालमा कर छली नभई डकैती हुने गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

शंकास्पद क्रियाकलाप

चौधरी ग्रुपले टेलिकम क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न खोज्दै आएको छ। तर, सीजी टेलिकमले लाइसेन्स अनुमति नपाउँदा उसको योजना तुहिएको छ। सीजीलाई फोजी लाइसेन्स अनुमति दिन तत्कालिन न्यायाधीश दिपकराज जोशीले अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। विवादास्पद न्यायाधीश जोशीको फैसला वर्तमान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश इश्वरराज खतिवडाको संयुक्त इजलाशले जोशीको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो।

१४ जेष्ठ २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सीजी टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो। तर, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकसलाई ४ पौष २०७५ मा फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड बेच्ने गरी आव्हान गर्यो। यस विरुद्ध सीजी अदालत गए पछि घटनाक्रम विकास भएको थियो।

नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा एकछत्र राज गर्ने चौधरीको रणनीतिमा अदालत बाधक बन्यो। व्यापारिक लाभका लागि चौधरी नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए। उनले देउवा सरकारका पालामा महत्वपूर्ण निर्णयहरु आफ्ना पक्षमा गराउन सफल भएका थिए। जसमध्ये टेलिकम लाइसेन्स पनि हो।

अबौंको कर छलेपनि चौधरीले आठ अर्ब कर तिदै आएको उल्लेख गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा उनले सात अर्ब ८८ करोड कर तिरेको उल्लेख गरेका छन्। तर खर्बपति व्यापारीले कुल सम्पत्तिको ३ प्रतिशत भन्दा कम कर तिरेको देखिन्छ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: