मंसिर २ गते, २०७६

भारत विरुद्ध नेपालको शीतयुद्ध!

पटक हेरिएको

अरुण कुमार सुवेदी

काठमाडौ। भारत प्रशासित कश्मीरको पुलावामामा भएको आतंकवादी आक्रमण पछि दक्षिण एशियाको माहोल ताति रहेका बेला भारतले पाकिस्तान विरुद्ध कुटनीतिक तथा अन्य कदम चाल्न थालेको छ। त्यस मध्ये भारतले सिन्धु नदीको पूर्वीबाट पाकिस्तान तर्फ बग्ने तीन नदिको पानीको आयतन लाई कम गरेको छ। त्यस्तै भारतको पक्षमा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्ले पुलावामा आक्रमणको जिम्मा लिएको पाकिस्तानमा सक्रिय जैश ए मोहम्मदका नेता मसुद अजहरलाई कारबाही गर्नु पर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यसबाट भारतले पाकिस्तान माथि विभिन्न तवरबाट दबाब दिइ रहेको प्रतीत हुन्छ।

भारतले पाकिस्तान बाट आयात गर्ने सामानहरुमा भारी भन्सार पनि बढाइ दिएको छ भने पाकिस्तान बाट आउने अन्य सामग्रीको आयातमा पनि रोक लगाएको छ। पाकिस्तान विरुद्ध भारतका सामान्य व्यापारी तथा किसानहरु पनि खनिएका छन् । गुजरात बाट पाकिस्तान तर्फ निर्यात हुने तरकारी खासगरी टमाटरको निर्यात ठप्प प्रायः भएकाले पाकिस्तानमा टमाटरको मूल्य २० रुपैयाँ बाट सय रुपैयाँ प्रति केजी भन्दा माथि पुगेको छ।

कश्मीरमा ४० जना भन्दा धेरै सीआरपीएफका अर्धसैनिकको ज्यान जानेगरी भएको आतंकवादी आक्रमण पछि नेपालले दुःख त व्यक्त गर्यो तर आक्रमणकारी संगठन र त्यसका नेताविरुद्ध कारबाहीका लागि चाहिँ नेपालको कुटनीतिक क्षेत्रबाट आवाज उठेन। न त नेपालका प्रधानमन्त्रीले ट्वीटमार्फत् यस विषयको उठान गर्नु भयो, न त नेपाल सरकारको आधिकारिक वक्तव्यमा नै आतंकवादी संगठन र त्यसका नेतालाई कारबाहीको कुरा उठ्यो।

राष्ट्रसंघले आतंकवादीलाई कारबाही गर भन्न सक्ने तर राष्ट्रसंघको जिम्मेवार सदस्य राष्ट्र नेपालले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले भनेको कुरा पनि भन्न नसक्ने ? यो कुटनीतिक असावधानी हो कि हाम्रो कुटनीतिको लाइन नै यही हो ? कुटनीतिको लाइन नै यही हो भने भोलि हामी धेरै अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा फस्न सक्छौँ। भारत विरुद्धको मोर्चाबन्दी नै हाम्रो अहिलेको कुटनीतिको लाइन हो भने त्यो प्रष्ट हुनु पर्छ। कतै यो भारत विरुद्ध शीतयुद्धको घोषणा त होइन नेपालको ?

नेपालले आतंकवादी आक्रमणको जिम्मा लिने संगठन र त्यसका नेतालाई संसारको जुनसुकै राष्ट्रमा भए पनि उ माथि कानून सम्मत कारबाही हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्थो। जैश ए मोहम्मदका नेता मसुद अजहरलाई कारबाहीको माग गर्न नेपाल सरकालाई किन अफ्ठ्यारो ? जैश ए मोहम्मदले नेपालबाटै सन् १९९९ मा जहाज अपहरण गरी अफगानिस्तानको कन्दाहार पुयाएर जहाजका यात्रुसित सट्टापट्टा गरेर भारत सरकारले मसुद अजहर लाई रिहा गरेको थियो।

आज त्यही आतंकवादीले यस्तो आक्रमण गर्दा त्यसैलाई हामी कारबाहीको माग गर्न अफ्ठ्यारो मान्छौँ भने हाम्रो कुटनीति लाइन के हो रु गम्भीर सवाल खडा भएको छ। नेपाल सरकारले आतंकवादी संगठनलाई कारबाहीको माग गर्न नसक्दा कुनै न कुनै रुपमा हामी आतंकवादी संगठन सँग उभिएका त छैनौँ भन्ने संकेत जान्छ।

हाम्रो समान दुरीको विदेश नीति रहेको बताइन्छ। भारत र पाकिस्तान बीच समान दुरीको विदेश नीति छ की असमान दुरीको विदेश नीति छ यो महत्वपूर्ण छैन, न्यायिक रुपमा आतंकवादीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो भनेर भन्न सक्नु महत्वपूर्ण कुरा हो, हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। अहिलेको जमानामा समान दुरीको विदेश नीतिको कुरा आफैँमा हास्यास्पद छ। हामी किन यो पाखण्डमा फसिरहेका छौँ ?

उदाहरणका लागि न त जापानको विदेश नीति समान दुरीको छ न त उत्तर कोरियाको छ न त दक्षिण कोरियाको छ न त भियतनामको छ न लाओसको छ कुनै मुलुकको पनि समान दुरीको विदेश नीति छैन। न कम्बोडियाको छ, न पाकिस्तानको, न इरानको, न साउदी अरबको समान दुरीको विदेश नीति छ। जबसम्म यो सैद्धान्तिक पाखण्डमा फसेर हामी समान दुरीको विदेश नीति भनेर आफ्नो कुटनीतिक, आर्थिक र भौगिलोक वास्तविकता बाट हामी बाहिर जान्छौँ, तब सम्म हामीले श्रीलंका र मालदिभ्सको नियती भोग्नु पर्छ। त्यसकारण समान दुरीको विदेश नीति हाम्रा लागि सम्भव र व्यवहारिक छैन ।

हामी जुन भू-राजनीतिक अवस्थितिमा छौं, हाम्रो रणनीतिक महत्व जुन छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले सबैलाई बराबरी हैसियत दियौँ भने हामी मुख्य गरी चीन, भारत र पश्चिमा मुलुकको भालेजुधाईमा हाम्रो सामाजिक व्यवस्थापन, राजनीतिक व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन र रणनीतिक व्यवस्थापन तहसनहस हुन्छ।

भारततिर लागे चीनको दबाब खेप्न नसक्ने र चीततिर लागे भारतको दबाब झन खेप्न नसक्ने हाम्रो अवस्था छ। इतिहासमा निकै लामो समय देखि चीनले यो कुरा बुझि आएको छ। भिमसेन थापाको पाला देखि चीनले नेपालका शासकहरुलाई दक्षिणका बादशाहहरुसँग मिलेर बस भन्ने सन्देश दिँदै आएको विभिन्न ऐतिहासिक चिठ्ठीपत्रमा देखिन्छ।

पहिलो बेत्रावती सन्धी अन्तर्गत नेपाल माथि वाह्य आक्रमण भएका बेला वा नेपाल युद्धको अवस्थामा रहेका बेला आफू माथिको युद्ध भएको आक्रमण सम्झेर चीनले नेपाल सँगै सैनिक सहभागिता जनाउनु पर्नेथ्यो। त्यही सन्धी अनुसार त्यति बेला भिमसेन थापाले चीनका बादशाहसँग सैनिक सहयोग मागे। तर, जवाफी पत्रमा चीनका बादशाहले भिमसेन थापालाई दक्षिणका बादशाहसँग मिल्न आग्रह गरे। त्यो त त्यतिबेलाको भाषा थियो।

सन् १९६२ को युद्ध हुनु अघि नेपालमा बीपी कोइराला लाई भारतका नेहरुबाट ठूलो दबाब थियो। त्यो दबाबबाट पार पाउन बीपी कोइरालाले ईजरायललाई देशको मान्यता दिएर अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारी कायम गरिएको सन्देश दिएका थिए। त्यस पछि नेहरुले शक्तिमा कमजोर ठहरिएका राजा महेन्द्रलाई उचालेर सत्तापलट गराइदिएका थिए। त्यसैले समान दुरीको विदेश नीति हाम्रो चासोको विषय होइन।

नेपालको विदेश नीति चीन र भारत केन्द्रित रहोस् भन्ने चीन चाहन्छ। केही वर्ष अघि तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री ‘वेन जियाबाओ’ नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि बाबुराम भट्टराईलाई यस्तै सन्देश दिएका थिए। यस बाट बाहिरिएर अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक कमाण्डमा हाम्रो भूमिका वाञ्छित छ। अब हामी यता तिर लाग्यौँ भनेर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको कुनै समितिमा भन्नु भएको कुरा समेत बाहिर आएका थिए– ‘चीन र भारतबाट हामी विरुद्ध प्रतिकार हुन्छ। हामी चीन र भारत केन्द्रित भएर पश्चिमा शक्तिसँग टाढै बस्नुपर्छ।

कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक तथा राजनीतिक मुद्धामा हामी चीन र भारतबीचको रणनीतिक चासोसँग टकराव हुने किसिमले प्रस्तुत हुनु हुँदैन। तर, चीन र भारतबीचको टकरावको अवस्थामा हामी एउटा पक्ष लिन सक्दैनौँ भनेर हाम्रा छिमेकीलाई भन्न सक्नु पर्छ। हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध भारत सँग नजिक छ भन्ने वास्तविकता लाई चीनले राम्ररी बुझेको छ। तर यस्तो कुरा गर्यो भने त्यस्तो भन्ने मानिस लाई खुइल्याउने, दलाल भन्ने जुन उत्तेजना पूर्ण परिवेश निर्माण गरिएको छ, त्यसले अन्ततोगत्वा हामीलाई विघटन तर्फ लिएर जान्छ।

सडक र समाजिक सञ्जालको उत्तेजनाको प्रभावमा परेर राज्य तथा कुटनीतिक संयन्त्रमा बसेका मानिसहरुले बोल्ने र काम गर्ने अवस्था आइ रहेको छ, यसले हामीलाई दुर्घटना तर्फ धकेलीरहेको छ। अहिलेको भ्रमको विदेश नीतिमा रह्यौँ भने हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्छ।

अहिले क्षेत्रीय र जातीय द्वन्द्व छ। दुबै उत्तिकै खतरनाक छ, नेपालमा माक्र्सवादीहरुको निश्चित प्रयोजन छ। जबसम्म नेपालमा हिन्दुहरुको जनसंख्या ५० प्रतिशत भन्दा तल आउँदैन, तबसम्म यो स्थितीले निरन्तरता पाइरहन्छ र माक्र्सवादीहरु नेपालमा प्रोत्साहित भइ रहन्छन्। आगामी जनगणनाको फाराममा कुनै धर्म नमान्ने वा नास्तिकको पनि कोलम हुनेछ। त्यहाँ हिन्दु समुदायका माक्र्सवादीहरुले आफूलाई नास्तिकको सूचिमा राख्नेछन्।

त्यस्तै ॐकार परिवारका विभिन्न समूहहरु छन्, उनीहरुलाई बेग्लै पहिचानका लागि भड्काइएकै छ। भारतमा सम्हालिँदा-सम्हालिँदै पनि कर्णाटकका ‘लिंगायत’ समुदायलाई हिन्दू धर्म बाहिरका भनी बेग्लै धर्मको दर्जा दिइएको छ। जो शिवलाई आफ्ना भगवान् मान्छन् उनैलाई गैर हिन्दु भनिएको छ।

नेपालमा पनि यस्तै हुनेछ। किराँतहरु, जो ॐकार परिवारका हुन्, शिवलाई नै मान्ने हुन्, उनीहरुको अलग पहिचान भएकै छ। नेपालका आदीवासी मध्यको सबैभन्दा ठूलो समूह थारु जातिका अगुवालाई राखेर हामी मधेशी पनि होइनौँ, हामी हिन्दु पनि होइनौँ भन्न लगाइएको छ। यसले हाम्रो साँस्कृतिक पहिचान लाई समाप्त पार्ने र फिलिपिन्स र दक्षिण कोरिया जस्तो बनाउने काम हुन्छ। यसका लागि बामपन्थीहरु उपयोगी हुन्छन्। अब त काँग्रस पनि पूर्ण रुपमा बामपन्थी भयो, कम्युनिष्ट कम्युनिष्ट नै भइहाले।

त्यसैले हिन्दु संस्कृति मान्नेहरुको जनसंख्या ५० प्रतिशत भन्दा तल नपुगे सम्म बामपन्थीहरुको प्रयोजन यतिकै भइ रहन्छ। नेपालमा हिन्दुहरुको जनसंख्या ५० प्रतिशत भन्दा कम भइसके पछि अफ्रिकामा हराए जस्तै नेपालमा पनि बामपन्थीहरु हराउँछन्। त्यसबीच २ नम्बर प्रदेशलाई अलग गरियो भने त्यहाँबाट ठूलो हिन्दु जनसंख्या नेपालबाट अलग हुन्छ। त्यसबाट पनि पहाडको साँस्कृतिक जनसांख्यकीय परिवर्तन हुन्छ।

दक्षिण एशियामा वि.स. ११०० देखि ठूलो नरसंहार भएको छ। रक्तपातपूर्ण नरसंहार बन्द भएपनि रक्तपात विहीन श्वेत नरसंहार शुरु भएको छ। हामी केही वर्षभित्र हामी हुनेछैनौँ। हामी फरक अनुहार सहित उनीहरुजस्तै हुनेछौ। यसका लागि हाम्रो विदेश नीति उपयोग भएको छ। हाम्रो प्रतिक्रियात्मक संवेदना पनि प्रयोग भएको छ। पहिचानको मुद्धाबाट पहिचान नै समाप्त पार्न थालिँदैछ। अबको केही वर्ष भित्र नेपालका जातीय भाषिक समुदायको पहिचान सकिँदैछ। यो एकदमै खतरनाक अवस्था हो। यो स्थितीमा हाम्रो विदेश नीति यस्तै हुने हो भने हिन्दी उखान ‘आ बैल मुझे मार’ को अवस्था छ।

अबको विकल्प कि त हामीले विकासको नाममा आफ्नो पहिचान सक्नतिर लाग्नु पर्यो। अमेरिकनहरुले दक्षिण कोरिया जस्तो बनाइ दिन्छन्, त्यसमा समस्या छौन्। अमेरिकनहरुले जहाँ गए त्यहाँको जिम्मा लिएर त्यो ठाउँ बनाएकै छन्। अर्को विकल्पमा हामी हाम्रा दुई छिमेकी सँग मिलेर तेश्रो शक्तिलाई टाढै राखेर हाम्रो विदेश नीति बनाउनु पर्यो। तर, जुन हिसाबमा पश्चिमा साँस्कृतिक उन्माद नेपालमा सामाजिक परिपाटीका रुपमा विकसित हुँदैछ, त्यसले यो सहज देखिन्न।

औषत वा औषतभन्दा माथिल्ला परिवारको महत्वकांक्षा गोराहरुको देशमा पाइला टेक्नु नै भए पनि सामाजिक रुपमा कति सहज/असहज हुन्छ थाहा छैन। तर हामी अफ्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। साँस्कृतिक अतिक्रमणको चरमसीमा आउन बाँकी नै छ। साँस्कृतिक अतिक्रमणको नीति उनीहरुले अङ्गीकार नगरेको भए नेपालमा माक्र्सवादी- माक्र्सवादी मात्रै नभएर बामपन्थीहरुको यो स्तरको बर्चश्व हुँदैनथ्यो।

यसबाट सचेतना बढ्दै गए पछि कुनै पनि जातीय भाषिक समूहको जागरुक र सानो ‘प्युरिटन’ समूह विकसित हुने छ। जोरास्टारी र यहुदीहरुको यस्तै समूह छ। जागरुक तर सानो प्युरिटन समूह तर्फ हामी उन्मुख हुँदैछौँ। धनबलका आधारमा यहुदीहरुको प्रभुत्व त उच्च नै छ, तर साँस्कृतिक रुपमा त उनीहरु सानो ‘प्युरिटन’ समूहमा सीमित छन्। त्यही स्थिति नेपालमा पनि देखिरहेको छ, भारतमा पनि ढिलो चाँढो यो स्थिति नआउला भन्न सकिन्न।

सभ्यताको द्वन्द्व अन्तर्गत व्यापक रुपमा एघारौँ शताब्दी देखि आज सम्म रक्तपात पूर्ण नरसंहारको अवस्थामा आइ रएको छ। रक्तपात पूर्ण नरसंहार इस्लाम धर्मले शुरु गर्यो, पछि त्यो रक्तपात पूर्ण नरसंहार साँस्कृतिक प्रभुत्व भन्दा राजनीतिक र आर्थिक लाभका लागि अङ्ग्रेजहरु बाट उपयोग भयो। तर, अब यो श्वेत नरसंहार साँस्कृतिक प्रभुत्वका लागि उपयोग हुने संभावना बढेर गएको छ।

यता चीनमा सि जिन्पिङ चाहिँ यसबाट सचेत नै देखिएका छन् किनभने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुले यस्तै स्थितिमा नास्तिकहरु लाई बढाउने काम भयो भने नास्तिकताको आधारमा चीनमा ईसाई धर्म मौलाउँछ र १५-२० वर्ष पछि उदार हुने बित्तिकै चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो ईसाई मुलुक बन्छ भन्ने देखाएका छन्। यसबाट सि जिन्पिङ सजग भएको देखिन्छ।

मोदी आफैँ सजग छन्, त्यसैले त उनीविरुद्ध यत्रो खेदो खन्ने काम भइरहेको छ ।पहिले भारतको एकताको सुत्र काँग्रस पार्टी थियो। अन्न दुराई देखि दिएर बङ्गालका भीसी रोयसम्म, गुजरातका पट्टेल मोरराजी देसाई सम्म उनले एउटै जेलमा बसेर एउटै भान्साको रोटी खाएका थिए। सबै जातीय भाषिक समूहका उनीहरुबीच एउटा संवेदनात्मक सम्बन्ध थियो। आज त्यो पुस्ता सकिसके पछि तीनीहरु बीच संवेदनात्मक सम्बन्ध हुनुपर्ने कुनै मुद्धा काँग्रेस सँग रहेन। यत्रो ठूलो विविधता लाई एउटै मालामा उन्ने साँस्कृतिक वा भावनात्मक सम्बन्ध राख्ने एउटा साझा सुत्र हुँदैन भने त्यो देश एक रहन सक्दैन। यो राजनीतिशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो। यही अवस्थामा साँस्कृतिक राष्ट्रवादका आधारमा कन्या कुमारीलाई अमरनाथसँग, द्वारिकालाई कामक्षसँग जोड्ने काम साँस्कृतिक नेताका रुपमा मोदीले गरेका छन्।

साँस्कृतिक राष्ट्रवादीको वर्चश्व भयो भने दक्षिण एशियाको जनसंख्या लाई स-साना टुक्रामा विभाजन गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा लिने पश्चिमाको रणनीति सफल हुँदैन। त्यो सफल बनाउनका लागि साँस्कृतिक राष्ट्रवादको धारलाई वा दक्षिण एशियामा साँस्कृतिक पुनर्जीवनको धारलाई कमजोर बनाउनु पर्यो। नोपालमा त्यसलाई माक्र्सवादी मार्फत् कमजोर बनाइय। भारतमा कोमार्फत् कमजोर बनाइन्छ रु त्यहाँपनि नवउदारवादी समाजवादीहरु अथावा काँग्रेसलाई नै उपयोग गर्ने होलान्। अहिले त मानवअधिकार समूह छ।

Loading...

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: