श्रावण ८ गते, २०७६

”आरक्षण अधिकार कि भिख”

पटक हेरिएको

लोकसेवा आयोगले निकालेको गत जेठ १५ को विज्ञापन अहिले उच्च विवादको विषय बनेको छ विवादको विषय बन्नुको मुल कारण हो। लोकसेवा आयोगले संविधानको मुल मर्म समानुपातिक समावेशीतालाई कुन्ठित पार्ने किसिमले निकालेको विज्ञापन यश सम्बन्धमा सडक देखि सदन सम्म र सामाजिक संजालमा पनि यसका पक्ष र विपक्षमा आवाज उठेका छन्।

कतिपयले आरक्षण अपरिहार्यता नभएको भन्ने गरेका छन्। मुलत : राज्यको मुल प्रवाह बाहिरका समुदायले आरक्षण चाहिने बताउदै आएका छन्। लोकसेवा आयोगको ६८ वर्षे इतिहासमै ९१६१ जनाको लागि यति ठुलो संख्यामा विज्ञापन भएको पहिलो पटक भएकाले पनि सर्बोच्च चासोको विषय बनेको छ।

केही उच्च गर्वका साथिहरुबाट के पनि प्रतिक्रिया आएको पाउन सकिन्छ भने एउटा काठमाडौंको दलित र कर्णालीको ब्राह्मण लाई किन विभेद भनेको सुन्नमा आउछ ती साथीहरूलाई यो पनि हेक्का हुनु पर्ने एउटा दलितले आफुले पालेको एउटा भैसिको दूध विक्री गरेर जिविकापर्जन सक्दैन तर एउटा सुदुर गाउँको ब्राह्मणले भैसिको दूध विक्री गरेर जिविकापर्जन गर्न सक्छ।

यसको मतलब मैले सधै आरक्षण नै चाहिन्छ भन्न खोजेको होइन। निश्चित समयसम्मको लागि पिछडिएका वर्ग समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउनलाई निश्चित प्याकेजको व्यवस्था अपरिहार्यता छ। लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नेपालको संविधान २०७२ विपरीत छ यो संविधानको अपहरण हो।

शंकर बि.क

समानुपातिक समावेशीता,संघीयता, धर्म निरपेक्षता अहिलेको संविधानका आधारभुत विशेषता हुन्। नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध,२०६२/६३ को जनआन्दोलन , आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन, अपांगता भएका व्यक्ति, मुस्लिम आन्दोलन र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको आन्दोलन तथा अधिकार प्राप्तिका भिन्न आन्दोलन र संघर्स बाट संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीता र धर्मनिरपेक्षता प्राप्त भएको सबैलाई प्रष्ट नै छ। यी आन्दोलनको स्वरुप नै नेपालको संविधान स्थापना हुन पुग्यो।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(४),४०(१),४२(१) र २८५ ले महिला, दलित, मधेसी, थारु, जनजाति आदिवासी, मुस्लिम र पिछडिएका वर्गलाई राज्यको निकायमा समावेशी समानुपातिक तवरले सहभागीता हुन पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ। सरकारि सेवाको गठनबारे धारा २८५(२) मा संघीय निजामती सेवा लगात सबै संघीय सेवामा प्रतियोगिता परिक्षाद्वारा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा हुने भनिएको छ।

हाल संघीय निजामती ऐन बन्ने प्रक्रियामा छ

निजामती सेवा ऐन २०४९ को ( दोस्रो संशोधन २०६४) अनुसार खुला प्रतियोगिता तर्फ ५५% र आरक्षण तर्फ ४५% हुने व्यवस्था छ। ऐन अनुसार माग गरिएको कुल सिटको ४५% छुट्याउनु पर्ने हो त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिला ३३%, आदिवासी जनजाति २७%, मधेसी २२%, दलित ९%, अपांग ५% र पिछडिएको क्षेत्र ४% हुनु पर्ने कानुन प्रवाधान छ। अहिले विज्ञापनमा महिला बाहेक कसैले पुर्ण आरक्षण पाउन सकेका छैन।

अहिले आरक्षण पाउन कति बाकी आदिवासी जनजाति ५४% मधेसी ९२% दलित ९२% पाउन बाकी छ भने अपांग र पिछडिएको ले नपाए जस्तै छ। त्यसैले राज्यको कुल जनसंख्याको दुईतिहाई जनसंख्यालाई बाहिर राखेर न त संविधानको पुर्ण कार्यान्वयन हुन्छ न त सरकारको समृद्धिको नारा नै साकार हुन्छ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले स्थानीय तहलाई इकाई मानी विज्ञापन गरिएको बताए तर उनको भनाइमा सत्यता देखिदैन यदि स्थानीय तहलाई नै इकाई मानिएको हो भने प्रत्येक स्थानीय तहको फरक-फरक विज्ञापन हुनु पर्ने थियो।

अहिले बिज्ञापनमा मानौ लेखाको लागि विज्ञापन गरिएको छ भने लोकसेवाले पुरै देशलाई इकाई मानी एउटै विज्ञापन गरिएको छ। त्यसैले अहिलेको विज्ञापनमा त्रुटि छ लोकसेवाले आफ्नो विज्ञापन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।

विशेषत दलित समुदाय यो राज्यबाट विगत ३००० ( तीन हजार ) वर्षको थिचोमिचोमा र विभेदमा रहि आयो नेपालको विविधतालाई सम्मान गर्दै पिछडिएका वर्ग समुदायलाई राज्य संरचनाको मुलधारमा ल्याउनु अहिले अपरिहार्यता हो। संविधानको ध्वाजी होइन कार्यान्वयन गर्न तर्फ लागौं। आरक्षण कसैले दिएको भिख होइन यो त संघर्षबाट प्राप्त अधिकार हो।

 

Loading...

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: