विभिन्न हिंसामध्येको एउटा डरलाग्दो रूप हो छाउपडी  - Nepal Talk
जेष्ठ १६ गते, २०७७

विभिन्न हिंसामध्येको एउटा डरलाग्दो रूप हो छाउपडी 

पटक हेरिएको

  सम्पादकिय,

हाम्रा कतिपय प्रथा र परम्पराले महिलामाथि थोपरेका विभिन्न हिंसामध्येको एउटा डरलाग्दो रूप हो छाउपडी । महिनावारी भएका महिलालाई छाउघर पठाउने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लामा विद्यमान यो कुरीति समकालीन नेपाली समाजकै एउटा ठूलो धब्बा हो । महिला तथा किशोरीप्रति समाजले गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारको यो नमुना आधुनिक सभ्यताकै लागि चुनौती पनि हो । यसकै कारण सोमबारमात्रै अछाम, साँफेबगरकी २१ वर्षीया पार्वती बुढाले छाउगोठमा निसासिएर ज्यान गुमाइन् ।

‘परम्परा’ का नाममा कुरीति भोग्न अभिशप्त कैयौंको ज्यान वर्षौंदेखि यसैगरी गइरहेको छ । केही महिनाअघि पनि बाजुराको बुढीनन्दा–९, अगाउँपानीमा दुई छोरासहित आमाको मृत्यु भएको थियो । मानवअधिकार आयोगका अनुसार ०६४ देखि ०७४ सम्ममा छाउगोठमा बसेकै कारण १२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए, गोठ सफा र सुरक्षित नहुँदा सर्प र जंगली जनावरले टोकेर, हावा नछिर्ने भएकाले निसासिएर, आगलागी भएर र जाडोले कठ्यांग्रिएर ।

अन्य हिसाबले पनि सुरक्षित छैन छाउगोठ । गत वर्ष सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाकी १५ वर्षीया किशोरीमाथि छाउगोठमै स्थानीय तीन युवाले बलात्कार गरेका थिए । विडम्बना, यस्ता घटना भइरहँदा पनि महिनावारी भएकै कारण आफ्नी छोरी ,बुहारी ,श्रीमती,आमालाई भ्यान्टिलेसन पनि नभएको सानो र असुरक्षित गोठमा पठाउने कुप्रथा रोकिएको छैन ।

सम्बन्धित समाजको सचेत तप्कालाई पक्कै थाहा छ– महिनावारी जैविक प्रक्रिया हो, यससँग पाप–पुण्यको साइनो छैन । यो कुनै विश्वास, संस्कृति, मूल्यमान्यता, सचेतना, समावेशन, न्याय र मर्यादा होइन, यो त भयंकर अन्धविश्वास, कुरीति, अचेतना, बहिष्करण, विभेद र हिंसा हो । तर बुझेकाहरूले पनि समाजमा सार्थक हस्तक्षेप गर्न नसकेकैले कुप्रथा नरोकिएको हो । भएका प्रयत्नहरू गोष्ठी, सभा, सेमिनारमै सीमित छन् । कसैको ज्यान गएपछि परिवर्तनका लागि देखाइने चासो पनि पछि त्यसै सेलाउने गरेका छन् ।

छाउपडी प्रथाले समाजको विकास प्रक्रियामै असर पुर्‍याएको छ, महिलाको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक खोसेको छ । उनीहरूको सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको छ, व्यक्तित्व विकासको अवसर खुम्च्याएको छ । आयोगद्वारा गत वर्ष जारी प्रतिवेदनअनुसार महिनावारी भएको महिला शिक्षक तथा विद्यार्थी दुवैलाई ५ दिनसम्म विद्यालय जान, किताब छुन र पठनपाठनमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ । यसबाट माध्यमिक तहमा पढ्ने किशोरीहरूको विद्यालय छोड्ने दर बढ्दो छ । महिलालाई तल्लो पेट दुख्ने, पाठेघर खस्ने, कुपोषण, झाडापखाला, निमोनिया, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू लागेको छ, मानसिक स्वास्थ्य बिगारेको छ । आर्थिक विकासमा असर पारेको छ ।

छाउपडीलाई कानुनले दण्डनीय नमानेको पनि होइन । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कर्मचारीले यस्तो कसुर गरेमा उसलाई थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । संहिता लागू भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि ज्यानै जाने घटना रोकिएका छैनन् । समाजमा जरा गाडेको कुप्रथा भएकाले अब कानुन पालनासँगै समाज पनि बदलिनुपर्छ । त्यसका लागि विद्यालय शिक्षाको पाठ्यसामग्रीहरूमा यसबारे चेतनामूलक सामग्री समावेश गरिनुपर्छ । गैरसरकारी संघसंस्थाले गर्ने प्रयत्नहरू पटके र प्रचारमुखी हुने भएकाले परिणाम नल्याएका हुन सक्छन्, स्थानीय सरकारले नै दिगो कार्यक्रम चलाउनुपर्छ, वडास्तरमै सूक्ष्म गतिविधि गर्नुपर्छ, प्रतिरोधात्मक अभियान छेडिनुपर्छ ।

सरकारले यसलाई हटाउन चालु वर्षमा एक करोड रुपैयाँ बजेटको कार्यक्रम बनाएको छ । जनचेतना जगाउने सामान्य गतिविधिमै उक्त बजेट खर्चिने तरखर देखिन्छ, त्यसलाई सक्दो प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले जोड दिनुपर्छ । वर्षौंदेखिको कुरीतिलाई एकै दिनमा तोड्नरतोडाउन पक्कै सजिलो छैन । यसका लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय स्तरमा बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । राजनीतिक दल र स्थानीय नेताहरूले घनिभूत रूपमा छाउपडीलाई अजेन्डा नबनाउनु भनेको चुपचाप यसलाई स्विकार्नु हो । समाज परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुपर्ने दलहरूले सामाजिक दबाब र भोटका राजनीतिका अगाडि घुँडा टेक्न सुहाउँदैन ।

स्थानीय अगुवा नेताहरूले यसलाई ओठे भक्तिको विषय मात्र बनाएनन् भने पनि धेरै सुधार हुनसक्छ । र, यस्तो प्रतिबद्धता सबै ठूला दलहरूको हुन जरुरी छ, ताकि कसैलाई पनि मत प्रभावित हुने भय नहोस् । स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने चालीस प्रतिशत महिला र संघीय संसद् र प्रदेशमा रहेका एक तिहाइ महिला सांसदले विशेष पहल गर्न सक्छन्, भलै यो मुद्दा महिलाको मात्र होइन । सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूले यसलाई मुद्दा बनाएर विशेष रणनीतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ । कानुनै ल्याएर भए पनि पालिकाहरूमा छाउपडीको अनुगमन र कानुन कार्यान्वयनमा सघाउन स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउनु उपयुक्त उपाय हुन सक्छ ।

Loading...

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: