काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई पक्षले एकअर्कालाई कारबाही गर्न पठाएको पत्र र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको विस्तारित केन्द्रीय समिति अवैधानिक मानेको छ । आइतबार आयोगले दलमा दुवै पक्षले गरेको कामकारबाहीमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि कानुनी रूपमा नेकपा विभाजित मानिने छैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको नियम २५ को उपनियम (५) अनुसार दुवै समूहको दाबीलाई आयोगले अस्वीकार गरेको जानकारी पत्रमा दिइएको छ । नियम २५ को उपनियम (६) बमोजिम दलको साविकको विवरण नै कायम रहको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तथा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएपछि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले अनुशासनको कारबाही गरिसकेको छ । ओलीको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ ।

यसबीचमा ओलीले एकलौटी ढंगले दलको विधान संशोधन गरेका छन् । उनले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई १ हजार ५ सय १ सदस्यीय बनाएका छन् । अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोस्ने निर्णय गरेका छन् । आयोगले ती निर्णयहरू नेकपाको विधानअनुसार नमिलेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अब दुवै पक्षबाट दर्ता भएका पत्रलाई आयोगले अस्वीकार गरेपछि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुरुप दलको नाम, छाप, झण्डा, चुनाव चिन्हको दाबीसहितको उजुरी प्रक्रियामा जानुपर्नेछ ।

पत्र:-