‘‘यातायात मजदुरलाई खोप लगाएर मात्र काममा फर्काउनुपर्छ’- यातायात मजदुर नेता राजेन्द्र शर्मा - Nepal Talk
श्रावण १४ गते, २०७८

‘‘यातायात मजदुरलाई खोप लगाएर मात्र काममा फर्काउनुपर्छ’- यातायात मजदुर नेता राजेन्द्र शर्मा

पटक हेरिएको

लामो समयदेखि कोरेना महामारीका कारण देशमा सार्वजनिक यातायात ठप्प भएका छन् । यातायात क्षेत्रमा काम गर्न मजदुरहरुको रेजिरोटि गुमेको छ । निषेधाज्ञापछि अबका आउदा दिनहरुमा पनि रोजगारीमा सजिलैसँग   फर्किन मजदुरहरुलाई सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाएको छैन् । यसै सन्दर्भमा आज नेपााल राष्ट्रिय प्रगतीशिल यातायात श्रमिक संगठनका अध्यक्ष  राजेन्द्र शर्मासंग पार्वती खड्काले गरेको कुरारकानी प्रस्तुत छ ।

 यो अवस्थाले मजदुरहरुको चुलो बलेन होला के भइरहेको ?

‘हो सहि भन्नुभयो’ मुलुकभरि सर्वजनिक यातायतमा काम गर्ने करिब ११ लाख जति श्रमीकहरु छन् । यि ११ लाख श्रमिकहरु लामो समयदेखिको निषेधाज्ञाको कारण भोकमरीमा परिसकेका छन् । बेरोजगार, भोक, रोग एकैसाथ झेल्दै आएका छन् । एकातिर यो पिडा छदैछ भने अर्कातिर सरकारले आफना नागरिकलाई खोप दिन सकेन् । खोप नलगाइकनै फेरि पनि यातायातमा काम गर्ने मजदुरहरु आफनो काममा फर्कनुपर्ने बाध्यता यो सरकारले सिर्जना गरिरहेको छ  । यातायातमा काम गर्ने श्रमिकहरु एक त पब्लिकसंग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गनूपर्ने हुन्छ त्यसैले ज्यान खतरामा छ ।  भने  अर्काे त यातायातमा काम गर्ने श्रमिकहरु बेरोजगार हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्र पनि घटाउनु हो सरकारले ।  पेशागत हकहित भन्ने बित्तिकै हामीले तत्कालिन र दिर्घकालिन दुइ पक्षबाटै केलाउनुपर्नेहुन्छ ।

निषेधाज्ञाले श्रमिकहरुमा के के असर परेको छ  त ?

यो महामारी झेलेर पनि सेवा क्षेत्रमा फर्कन सकेका श्रमिकहरु रोजगारदाता कम्पनीहरु भनौ न यातायात व्यवसायिहरुका अहिलेका मुद्धाहरु के कति मात्रामा सम्बोधन भए भन्ने कुरा रहयो ।  खोप कतिले लगाए । खाद्यन्नकै अभाब छ । बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर कतिपय व्यवसायिहरु बिस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । यातायात व्यवसायिहरु विस्थापित हुनु भनेको त यातायतका मजदुरहरु मर्नु हो नि । त्यसैले यो महामारीको दिर्घकालिन असर बढि देखिन्छ । राज्यले यातायात व्यवसायिलाई राजस्व छुट गराउन आवश्यक छ । यो पेशा भनेको नाफामुखि मात्र नभएर सेवामुखि पनि हो । पुँजि र श्रम स्वदेशी लगानी हो । राज्यले यो कुरा बुझिदिन आवश्यक  छ । यँहा मध्यम वर्गको पुँजि र आधारभुत श्रमिक वर्गको पुँजि लगानी भएको छ । यातायात जगतलाई बचाइराख्न पनि हामीले पटक पटक राज्य सँग बिभिन्न खालका राहत कार्यक्रमका माग राख्यौ रोजगारी गुमेका मजदुहरुका लागि खाद्यन्न, खोप, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, बैकको व्याज छुट र राजस्व छुट जस्ता सेवा र राहत माग गर्याै तर राज्यले हामी मजदुरका समस्या बेवास्ता गरिरहेको  छ । यातायात श्रमिकहरुका लागि बेला-बेलामा सरकारले तालिमको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । उर्जा र पुर्नतालिकिकरण हुनु पर्छ ।

यातायात मजदुरहरुको अहिलेका समस्या हरु के के छन त?

अहिले थुपै्र खालका समस्याबाट श्रमिकहरु गुज्रिरहेका छन् ।  निषेधाज्ञाका बिचमा सरकारले कुनै चासो नदेखाउन सकेको छैन् । यहि अवस्था रहिरहने हो भने अब यातायात क्षेत्रका सबै व्यवसाय ध्वस्त हुने पक्का छ । अब यातायात श्रमिकहरुका दिर्घकलिन हकहितका लागि यातायात मजदुरहरुका लगि वर्तमान कानुनले दिएको अधिकारहरु कार्यन्वयन गराएर राज्यले मजदुरहरुको बाच्न पाउने अधिकार चाँहि शुरक्षित बनाइदिनुपर्छ । श्रम ऐन २०६४ र योगदानमा आधारित सामाजिक शुरक्षा ऐन २०६४ कार्यन्वयन गरियोस । संगठनका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट श्रमिकहरुको सामाजिक न्याय सहितको पहिचान होस भन्न चाहन्छौ ।

यातायातमा काम गर्ने मजदुरहरुको पेशागत हक हितका लागि के संगठनले के गरिरहेको छ?

राज्य हाम्रा लागि नभएपछि हामी आफैले आफनो हकहितका लागि लागिपर्ने गरौ  भन्न चाहन्छु ।  सरकारको तरिका, राजनितिक संस्कार बिचार प्रबृती हेर्दा अहिले हामले जे भोग्दै छौ  ।  यो इतिहांसकै खराब घडि हो । यो निरन्तर संघर्ष नगरि यस्ता प्रबृतीहरु सजिलै हराउला भन्ने लाग्दैन् । झनै मजदुरहरु अन्याय र अत्याचारी अवसरबादीहरुको माखेसाङलोमा जेलिएका छन् । हाम्रो संगठन यस्ता खराब पात्रका बिरुद्धमा जुधिरहेको छ । अहिलेको यो समस्यबाट बाहिर आउनका लागि एकजनाले मात्रै, एकापक्षले मात्रै पक्कै पनि सम्भब छैन् । यसका लागि त संगठन, मजदुर वर्ग, ट्रेड युनियन, रोजगारदाताहरु सबैले हातमा-हात काधमा-काध मिलाएर जानुपर्छ । अहिलेको सरकार कुम्भकर्णको शैलिमा लागेको छ । हामी र हाम्रा दु;ख दर्दहरु भन्दा पनि उसका राजनितिक स्वार्थहरुमा केन्द्रित छ । हामी चुप लागेर बस्यौ भने त राज्यको खराब नियतमाथि मलजल हालेको हुनेछ । राज्य हाम्रा लागि नभएपछि हामी आफैले आफनो हकहितका लागि लागिपर्ने गरौ  भन्न चाहन्छु

सार्बजनिक यातायातमा काम गर्ने मजदुर हरु कति जति हुनुहुन्छ?

यकिन गरेर यति नै हो भन्ने अवस्था त छैन किनकी यातायातमा काम गर्नेहरुको कसैले अध्ययन अनुसन्धान गरेका छैनन  ।  तर पनि अनुमानित रुपमा ११ लाख भन्दा माथि नै छन जस्तो लाग्छ ।

मजदुरको रोजीरोटी जोगाउनका लागि  अब तपाईको के कस्ता योजना छन त?

सरकारले पहिले खोप लगाउछु भनेर ग्यारेण्टी गर्नु पर्छ र खोप लगाएर मात्र उनीहरुको काममा जाने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ । दोश्रो यातायात क्षेत्रको बहुसंख्यक श्रमिकहरु अहिले पनि क्रियाशिल छन् । उनीहरुको चासो श्रम र जिवन चलउनुसंग मात्र हुदैन् । लगानिको शुरक्षासंग पनि जेडिएर आउछ । लगानी शुरक्षाका लागि बित्तिय संस्थाहरुबाट लिएको क्रण पुर्नतालिकिकरण गर्ने, ब्याज मिनाहा गरिदिने, न्युनतम २० % क्रण थप गरिदिने र कर छुट गंरिदिदा पनि उनीहरुको लगानी एकहदसम्म शुरक्षित रहन सक्ला । यति मात्रै काम हुन सक्यो भने पनि श्रमिहरुको रोजिरोटी हराउदैन् । हाम्रा मागहरु केहि पनि सुनुवाई नभएपछि हामी सडकबाट आवाज उठाउन बाध्य हुनेछौ ।

राज्यले मजदुरहरुको लागि के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?

यो प्रश्न संग सम्बन्धीत उत्तरहरु आइसेकको छन् । म फेरि पनि भन्छु । हामीले ठोस रुपमा ६ वटा मुद्धाहरु उठाएका छौ । पहिलो एकिकृत राहत प्याकेजको घोषणा र बितरण । दोश्रो श्रमिकहरुलाई खोप प्रदान गरि रोजगारीमा फर्कन वातावरण तयार गर्ने ।  तेश्रो यातायात मजदुरहरुको लागि स्वास्थ्य उपचार ।  चौथो यातायातमा भएको लगानी शुरक्षित गरिदिने, वैज्ञानिक भाडाप्रणलिको बिकाश ।  पाँचौ यातायात क्षेत्रको बिकाशका लागि उच्चस्त्तरिय आयोग गठन ।  छैठौ श्रम ऐन २०६४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यन्व्यन  गर्नुपर्छ। हाम्रा माग यिनै हुन् ।  हामलिाई तत्कालिन दिर्घकालिन बिकाश गरिनु आवश्यक छ ।

 

 

 

 

 

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: