केपी ओलीले भारतलाई यसरी बेचेका थिए महाकाली नदी - Nepal Talk
फाल्गुन २३ गते, २०७७

केपी ओलीले भारतलाई यसरी बेचेका थिए महाकाली नदी

पटक हेरिएको

काठमाडौं। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावबीच २०५२ माघ १९ गते अर्थात् १२ फेव्रुअरी १९९६ मा सम्पन्न भएको शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर आयोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिलाई महाकाली सन्धि भनिन्छ। यो सम्झौता नेपालको हीत बिपरित छ। यो सम्झौतामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रमुख हात रहेको थियो।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौताकै कडीमा रुपमा भएको महाकाली सन्धी पारित गराउन हालका भारतीय राष्ट्रपति पर्णव मुखर्जी र केपी ओलीको अहम् भूमिका थियो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि गठन भएको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार नौ महिनामै विघटन भयो। एमाले सरकार विघटनसँगै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको गठबन्धन सरकार बन्यो। प्रधानमन्त्री देउवाको पालामा नेपाल–भारतबीच ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’मा हस्ताक्षर भएको थियो।

२०५२ साल माघ १५ गते १९९६ जनवरी २९ तारिकमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षरित सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यतिखेर ओलीले महाकाली सन्धीको बिरोध गरेका थिएनन् तर वामदेव गौतम लगाएतका नेताहरुले भने त्यसको खुलेर बिरोध गरेका थिए। यसैसन्धीका बिषयमा बिबाद चुलिएपछि गौतमले पार्टी फुटाएर नेकपा मालेसमेत गठन गरेका थिए।

मुखर्जीले परराष्ट्रस्तरमा गरेको हस्ताक्षरको सन्धीपछि गएर २०५२ माघ २९ (१९९६ फेब्रुअरी १२) का दिन नयाँ दिल्लीमा महाकाली सन्धिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरे। नेपालको हितविपरीतको महाकाली सन्धि २०५३ असोज ४ गते तत्कालीन संसद्को दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएको थियो। महाकाली सन्धिका ओली साक्षी हुन्। सन्धिको मुख्य योजनाकार ओली नै थिए।

महाकाली सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’मा भारतले टनकपुर बाँधको बाँयातर्फ अण्डरस्लुइस नजिकै हेड रेगुलेटर तथा नेपाल–भारत सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनासम्म एक हजार दुई सय मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि महाकाली सन्धि भएको दुई दशक बित्दासमेत यसबारे चासो दिएको छैन। अर्कोतिर भारतले यो सन्धि कार्यान्वयनमा सधै आनाकानी गर्दै आएको छ।

महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामा महाकालीलाई सीमा नदी नमानी अधिकांश भागमा मात्र सीमा नदी हुने भनिएको छ। सन्धिले प्राविधिक आयु सकिएको शारदा बाँधको म्याद थप ७५ बर्ष थप्नुको साथै अवैध टनकपुर सन्धिलाई वैधता दिएको छ। सन्धिको धारा ३ विद्यामान उपभोग्य पानीमाथि अग्राधिकार प्रदान गर्ने सहमतिका आधारमा गलत नजिर स्थापित गरिएको छ। महाकालीबाट भारतले १४ हजार क्यूसेक र नेपालले ४६० क्यूसेक पानी प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा धारा ३ मा नेपालको हित विपरित उपभोग्य उपभोगमा उपयोग हुँदै आएको पानी कटाएर बाँकी पानीमा बराबर भागलाग्ने प्रावधान राखिएको छ। समान लाभको सिद्धान्तअनुसार महाकालीको पानीमाथि दुबै देशको पचास पचास हिस्सा लाग्नुपर्नेमा नेपालको भागमा ४ प्रतिशतभन्दा कम पानी पारिएको छ। सन्धिमा नेपालले पाउने पानीको मात्रा किटान गरिए पनि भारतले उपयोग गर्दै आएको पानीको मात्रा उल्लेख छैन।

समान लगानीका आधारमा समान लाभ पाउने गरी पञ्चेश्वर उच्च बाँध अघि बढाउने सहमति भएको छ। पञ्चेश्वरमा नेपालले समान लागानी गर्न नसके नेपालको हिस्साको पानी र अन्य लाभमा समेत भारतको हक लाग्ने प्रावधान छ। पञ्चेश्वरबाट उत्पादन हुने नेपालको भागको अतिरित्त बिजुली भारतले कुन मुल्यमा किन्ने भन्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन। भारतले नेपालको भागमा पर्ने पञ्चेश्वर बिजुली विस्थापन मूल्य सिद्धान्तका आधारमा किन्ने भ्रम फैलाईएको छ। तर, सन्धिमा सो कुरा कहिँ उल्लेख छैन।

विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन (डिपिआर) विना नै पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण र लाभको बाँडफाँडबारे सहमति भएको छ। पञ्चेश्वरबाट भारतमा १६ लाख हेक्टर तथा नेपालमा ९३ हजार भूमिमा सिँचाई गर्ने भनिएको छ। सन्धिको धारा ५(१) मा महाकालीको पानीको उपयोगमा नेपालको आवाश्यकतालाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ। नेपालको आफ्नै नदीको पानीको उपयोगमा भारतले प्राथमिकता दिने छ जस्ता प्रावधानले महाकालीबाट नेपालले भारतको निगाहामा पानी पिउने अर्थ लगाइएको छ। सबैभन्दा दुःखद पक्ष, महाकालीको मुहान ढुङ्गो नलगाई महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको छ। सन्धिले शारदा र टनकपुरमा परेको जमिनबाहेक अरुमा हेरफेर गरेको छैन।

भारतसँग महाकाली सन्धि भएको २३ वर्ष भयो। उत्ति नै समय भयो महाकाली नदीको स्रोतको कुरा औपचारिक रूपमा उठेको। तर, भारतले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरासहित भूभाग समेटेर आफ्नो नक्सा निकालेपछि नेपालमा नेताहरूबीच आरोप÷प्रत्यारोप चलेको छ। भारतसँग सन्धि गर्न भूमिका रहेका तिनै नेता ‘जुहारी’ खेलेर समस्या सल्टाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने जानकार बताउँछन्।

नेपालले २०५३ असोज ४ गते उक्त सन्धि अनुमोदन गरेको थियो। त्यस बेला कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। एमालेले २०५२ चैत २० गते केपी ओलीको संयोजकत्वमा सन्धि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदल संयोजक ओली र जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर जबराबीच त्यसबारे पटक–पटक पत्राचार भएको थियो। एमालेले उठाएका विषयमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय राजदूत केभी राजनबीच पनि पत्राचार भएको थियो।

दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशनबाट सन्धि अनुमोदन गराउने क्रममा एमाले महासचिव नेपालले देउवालाई पत्र लेखी सरकारबाट ‘केही विषय’को प्रतिबद्धता खोजेका थिए। देउवाले सरकारका तर्फबाट लिखित प्रतिबद्धतासमेत जनाए। ओली कार्यदल र जलस्रोत मन्त्रालयबीच भएको पत्राचार होस् वा देउवा र नेपालबीच, त्यसमा महाकाली नदी स्रोतको विषय समावेश भएको तत्कालीन जलस्रोतसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल बताउँछन्।

उनका अनुसार महाकाली सन्धिकै बखत नदीको स्रोतका विषयमा व्यापक चिठी आदानप्रदान भएको थियो। सन्धि अनुमोदनपछि भारतीय राजदूत राजनले नेपाली सञ्चारमाध्यमसँग महाकाली नदीको स्रोतको विषय छिट्टै टुंग्याइने बताएका थिए। सुगौली सन्धिको धारा ५ (नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीसम्म उल्लेख छ) र कालापानी तथा सुस्ताका विषय परराष्ट्रसचिव स्तरमा टुंग्याउने सहमतिविपरीत भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा निकालेको उनको भनाइ छ। ऐतिहासिक दस्तावेज र नदी विज्ञानका आधारमा महाकाली स्रोत लिम्पियाधुरा स्पष्ट देखिँदादेखिँदै भारतले आफ्नो भूभागमा समावेश गरेको उनी बताउँछन्।

त्यसबेला कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेले प्रतिनिधिसभाका सभामुख थिए। सन्धि कार्यान्वयनमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न बनेको संसदीय अनुगमन समिति अध्यक्ष भएर उनले अनेक बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। उनले २०५३ कात्तिक अन्य वा मंसिर १ मा समिति सदस्य लिएर कालापानीको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए।

महाकाली बेचेर राष्ट्रियतामाथि सौदाबाजी गरेका तिनै ओली अहिले आफूलाई राष्ट्रवादी नेताका रुपमा प्रचार गरेका छन्। एकातिर भारतसँग नजिक हुने र सत्ताबाट लाभ लिने, अनि अर्कोतिर राष्ट्रवादको कृतिम कुरा गर्ने उनको तरीकाले देश फेरि अप्ठ्यारोमा परेको धेरैको विश्लेषण छ। भारतकै इशारामा प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेको आरोप लागेपछि ओलीको राष्ट्रवादको पटाक्षेप भएको छ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: