राष्ट्रियसभा बैठक : किसानदेखि वायुसेवा निगमका कुरा - Nepal Talk
श्रावण १४ गते, २०७८

राष्ट्रियसभा बैठक : किसानदेखि वायुसेवा निगमका कुरा

पटक हेरिएको

नेकपा (एमाले) का नेता भैरवसुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्र र जनताका पक्षमा राम्रो काम गरेको देखेर अतालिएर प्रमुख प्रतिपक्षलगायत दलले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध घेराबन्दी गरेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको विशेष समयमा उनले प्रतिपक्षले मात्र होइन, सभामुखले समेत संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएर संविधान कार्यान्वयनमा अवरोह खडा गरेको आरोप लगाए ।कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट हालसम्म नौ हजार ३०० को ज्यान गएको तथा देशका विभिन्न भागमा भएको भारी वर्षाबाट ठूलो जनधनको क्षति भएकाले पीडित परिवारलाई राहत र पुनःस्थापनामा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।सोही दलकी इन्दु कडरियाले वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा भूकम्पपछिका पुनःनिर्माण तथा विकास र समृद्धिलाई तीव्ररुपमा अघि बढिरहेका बेला व्यक्ति विशेषको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुने रहरले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न बाध्य पारिएको परिस्थिति सबैले बुझेको उनले बताइन्। उनले कोरोनाविरुद्धको खोपमा सुदूरपश्चिमलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन् ।

नेपाली कांग्रेसका जीतेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगमले ६३ वर्षका जीवनमा निजी क्षेत्रभन्दा सस्तो मूल्यमा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिइरहेकामा हचुवाका भरमा यसको हितविपरीत प्रबन्धपत्र जारी गरिएकामा आलोचना गरे । उनले भने, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा दलबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेमा निगम कर्मचारीसँग नै छलफल नगरी माथिको आदेश भन्दै निगमनको हितविपरीत निर्णय भएको छ ।”

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका शेखरकुमार सिंहले बाढी र डुबानका कारण अहिले किसान मारमा परेकाले तिनलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरे । उनले भने, “मुलुकको लाइफलाइनका रुपमा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गका धेरै पुलपुलेसा बाढीको जोखिममा रहेकाले त्यसलाई सुरक्षित तुल्याउन आवश्यक छ । यो समयमै सुधार गर्न सकिएन भने मुलुकको राष्ट्रिय यातायात सञ्जाल नै अवरुद्ध हुनेछ ।”

मनोनीत सदस्य रामनारायण बिंडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनका सहयात्रीसँग सहमति र सहकार्य नगरी बहुमतको दम्भका आधारमा अघि बढ्ने प्रयासले राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको आरोप लगाए । उनले भने– “घरमूली ठीक नभए घर बिग्रन्छ, सरकारले पनि सही नेतृत्व र सुझबुझ ढङ्गबाट निर्णय नदिए संसद् मात्र होइन, राज्यका सबै संयन्त्र र निकाय लथालिङ्ग हुन्छन् भन्ने उदाहरणका घटना देखिएको छ ।”

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: